पणजी -म्हादई नदी पाणी वाटप प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे. त्यामुळे लवादाचा निर्णय लागू करण्यासाठी निकालाची वाट पाहावी लागणार आहे. न्यायालयात गोव्याची बाजू मांडण्यास सरकार सक्षम आहे. त्यामुळे गोमंतकीयांनी या विषयावर संभ्रमित होऊ नये, असे आवाहन गोव्याचे जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉडिग्ज यांनी पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून केले.
हेही वाचा -गोव्यात नाताळ सणाचा उत्साह; मध्यरात्री चर्चमध्ये प्रार्थना करण्यासाठी भाविकांची गर्दी
केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने कर्नाटकला कळसा भांडुरा पेयजल प्रकल्पाला 'पर्यावरण ना हरकर' प्रमाणपत्र दिले होते. त्यावरून गोव्यात मोठे वादळ उठले. सर्वत्र सरकारचा निषेध करण्यात आला. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी 4 नोव्हेंबरला सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीत नेत सबंधीत खात्याचे मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट घेतली होती. तेव्हा गोव्याच्या हिताचे रक्षण होईल, असा निर्णय 10 दिवसांत होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते. मात्र, तब्बल दीड महिन्यानंतर 18 डिसेंबरला कर्नाटकला दिलेले पत्र तात्पुरते स्थगित (अँबेन्स) ठेवत असल्याचे म्हटले, तर 18 डिसेंबरला कर्नाटकला काम करण्यास हरकत नसल्याचे पत्र दिले. त्यामुळे पुन्हा म्हादई मुद्द्यावरून गोव्यात वातावरण तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याला अनुसरून मंत्री रॉडिग्ज यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती.