अर्थव्यवस्थेबाबत शासकीय आकडेवारी संशयास्पद : संजय झा

देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सरकारकडून दिली जाणारी आकडेवारी संशयास्पद असून चीनशी त्याची तुलना करून सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संजय झा यांनी पत्र परिषदेत केला.

पणजी - देशाच्या अर्थव्यवस्थेबद्दल सरकारकडून दिली जाणारी आकडेवारी संशयास्पद असून चीनशी त्याची तुलना करून सरकार जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप अखिल भारतीय काँग्रेस समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते संजय झा यांनी पत्रकार परिषदेत केला.

काँग्रेस भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेसाठी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, यचवक काँग्रेस अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर आणि प्रवक्ते जनार्दन भंडारी उपस्थित होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती अत्यंत गंभीर बनली आहे. सर्वकाही सुरळीत असल्याचा आव आणणाऱ्या सरकारला वेळीच जाग आली नाही तर भयंकर आर्थिक संकट येईल, असे संजय झा म्हणाले.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०१९-२० वर्षासाठी जीडीपी 6.1 टक्क्यावर आणला असून तो मागील 6 वर्षांत सर्वात कमी दर आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी आणि जागतिक बँकेने भारतीय अर्थव्यवस्था थंडावल्याचे संकेत दिले आहेत. शासकीय आकडेवारीत फेरफार करुन वित्तीय तूट 3.46 टक्के असल्याचा दावा केला आहे. मात्र, कॅगने ही तूट 5.8 टक्के असल्याचे सांगितले. सरकारने बेरोजगारीचा आकडा लपविण्याचा प्रयत्न केला असून मागील 5 वर्षांत शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्यांची आकडेवारी देण्यास टाळाटाळ केल्याचा आरोप झा यांनी केला.

हेही वाचा- काँग्रेसचे बाळासाहेब थोरात बनू शकतात विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष

नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला असुन सर्वसामान्य नागरिकांचे सहा लाख कोटींचे नुकसान झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला. झा म्हणाले, 'सरकारने आरबीआयकडून घेतलेले 1.76 लाख कोटींचे कर्ज कर सवलतीच्या स्वरूपात काही उद्योगपती मित्रांना वाटले. देशातील 60 टक्के संपत्तीची मालकी केवळ 1 टक्के लोकांकडे असुन या निवडणुकीत भाजपने अच्छे दिन किंवा रोजगारावर अवाक्षरही उच्चारले नाही.'

हेही वाचा- चर्चेसाठी आमची दारे खुलीच, पत्रकार परिषदेच्या माध्यमातून चर्चा होत नाही : मुनगंटीवार

नुकत्याच उघड झालेल्या व्हाॅट्सअॅपच्या हेरगिरीवर बोलताना झा म्हणाले, 'हा भारतीय लोकशाहीसाठी मोठा धक्का आहे. पंतप्रधान मोदी इस्रायलशी वारंवार भेट देतात. इस्राएलद्वारे विकसित केलेले तंत्रज्ञान खाजगीरित्या उपलब्ध करून न देता सरकारला विकणार आहे. आणि हे सर्व निवडणूक काळात घडले. म्हणजे ही एक प्रकारची भारतीय माध्यम स्वातंत्र्यावर गदा आहे.'

'देशातील वाढती बेरोजगारी ही चिंतेची बाब असून त्यावर तातडीने उपाय योजना न केल्यास देशात आर्थिक अराजकता निर्माण होऊ शकते. महाराष्ट्र आणि हरियाणामधील निवडणूक निकाल पाहिले असता लोक चिंताग्रस्त असून ते विचार करत असल्याचे दिसून येते', असेही झा यांनी यावेळी सांगितले.