पणजी - येथील कळसा-भांडूरा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने कर्नाटकला दिलेले पर्यावरण ना हरकत प्रमाणपत्र जर मागे घेतले नाही. तर, गोवा सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादकडे जाणे आवश्यक आहे. कारण यावरील सुनावणी आता सर्वोच्च न्यायालयात होणार आहे. तर, त्याचवेळी कर्नाटक राज्य कामाला सुरुवात करेल आणि त्यामुळे गोव्याचे हित कात्रीत सापडेल. याला गोवा सरकारने न्याय दिला नाहीतर गोव्याची बाजू लंगडी पडेल, असे मत पर्यावरण अभ्यासक आणि म्हादई चळवळीतील कार्यकर्ते राजेंद्र केरकर यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितले.
23 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारने कर्नाटकला कळसा-भांडूरा प्रकल्पासाठी पर्यावरण ना हरकत पत्र दिल्याचे केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी ट्वीट करत सांगितले होते. त्याबरोबरच केंद्रीय खाणमंत्री तथा धारवाडचे खासदार प्रल्हाद जोशी यांच्या पाठपुराव्यामुळे देत आहे, असेही त्यांनी म्हटले होते. यावरुन गोव्याच्या राजकीय वातावरणात संतपाची लाट असळली आहे. त्यामुळे म्हादई पाणीवापट विवाद काय आहे, हे जाणून घेण्यासाठी 'ईटीव्ही भारत'च्या प्रतिनिधींनी केरकर यांची त्यांच्या राहत्या घरी केरी-सत्तरी येथे भेट घेतली.
यावेळी माहिती देताना केरकर म्हणाले, हा विवाद सुमारे पाव शतकापासून सुरू आहे. परंतु, 2 ऑक्टोबर 2006 ला कर्नाटकचे तत्कालीन उपमुख्यमंत्री (विद्यमान मुख्यमंत्री) येडीयुरप्पा यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर तालुक्यातील कणकुंबी येथे कळसाभांडूरा प्रकल्पाचे भूमीपूजन केले. तसेच कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता कालवा खोदकाम सुरू केले. यामुळे सध्यस्थितीत 5 किमी पर्यंत नदी उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे. 1972 च्या अभयारण्य कायद्यानुसार अभयारण्याच्या दिशेने येणारा नैसर्गिक प्रवाह अडविता येणार नाही, असे असतानाही कर्नाटक काम करत आहे. त्यामुळे गोवा सर्वोच्च न्यायालयात गेला. त्यावर चर्चा होऊन म्हादई जल लवादाची स्थापना करण्यात आली. या लवादाने 2010 मध्ये निवाडा दिला होता. ज्यामध्ये गोव्याच्या वाट्याला 26 टीएमसी पाणी आले आहे.
हेही वाचा - 'आयर्नमॅन' हे नाव ऐकताच का उडतो स्पर्धकांचा थरकाप, वाचा...