पणजी - गोव्याबाहेर असलेल्या गोमंतकीय खलाशांना परत आणण्याचा निर्णय अंतिम टप्प्यात आहे. केंद्रीय जलवाहतूक मंत्रालय, जहाजबांधणी संचालक यांच्या संपर्कात आहे. तसेच अखिल भारतीय खलाशी संघटनेकडून खलाशांची माहिती मिळवली आहे. विदेशात असलेल्या काही खलाशांनी स्वतः ईमेलद्वारे माहिती दिली आहे, असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले.
महालक्ष्मी निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना डॉ. सावंत म्हणाले, खलाशांना टप्प्याटप्याने परत आणले जाईल. यासाठी देशाच्या बंदरात असलेल्यांना, त्यानंतर खोल समुद्रात असलेल्यांना असे टप्याटप्याने आणले जाईल. सुमारे 6 ते 7 हजार गोमंतकीय खलाशी आहेत. या सर्वांना विलगीकरण करण्याएवढी क्षमता असून प्रशासकीय तयारी सुरू आहे.
लॉकडाऊन काळ वाढविल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काहीबाबतीत सूट दिली आहे. गोव्यात 3 एप्रिलनंतर पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडलेला नाही. त्यामुळे गोव्यातील उपलब्ध कामगार वर्ग वापरून उद्योग सुरू करण्यासाठी राज्यातील 23 ही औद्योगिक वसाहतींमधील उद्योगांना मागणीनुसार परवाने दिले जातील. त्यासाठी काही अटीही असतील ज्यांचे पालन होणे बंधनकारक असेल. औद्योगिक क्षेत्र निरीक्षकाच्या माध्यमातून परवाने दिले जातील. यासाठी उद्योग संचलनालय यांच्याशी चर्चा करण्यात आली आहे. 3 मेपर्यंत बाहेरील राज्यातील अथवा सीमावर्ती भागातील कामगारांना आणता येणार नाही, असे सांगून मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, घरदुरुस्ती अथवा थांबलेले बांधकाम करण्यासाठी स्थानिक ग्राम पंचायतीमार्फत परवानगी दिली जाईल. ती वापरून आवश्यक सामान वाहतूक करता येईल.
गोवा सरकारने नुकत्याच केलेल्या आरोग्य सर्व्हेला नागरिकांचा चांगला प्रतिसाद लाभला. यामध्ये 5 लाखांहून अधिक लोकांची माहिती मिळाली आहे. ज्याची छाननी डॉ. जगदीश काकोडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली होणार आहे. त्यामुळे 'सारी' अथवा अन्य आजाराची लक्षणे आढळली तर त्यांचीच तपासणी करता येईल. तसेच शेवटचा राहिलेला एखाद्या संशयित रुग्ण शोधण्यासाठी या सर्व्हेची मदत होणार आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
20 एप्रिलनंतर लॉकडाऊनमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता दिली गेली, तरीही घराबाहेर पडताना आणि सार्वजनिक ठिकाणी मास्क बांधणे सक्तीचे असेल. तसेच गुटका, तंबाखू खाऊन थुंकणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल. लॉकडाऊन संपेपर्यंत 144 कलम लागू असणार आहे. त्यामुळे चारपेक्षा अधिक लोकांनी एकत्रित येणे टाळावे. तसेच सामाजिक अंतरही पाळावे, असेही ते म्हणाले.
डॉ. सावंत म्हणाले, गोव्यात असलेल्या बहुतांश पर्यटकांना त्यांच्या मायदेशी पाठविण्यात आले आहे. आता केवळ 150 च्या आसपास विदेशी नागरिक गोव्यात असतील. कोणी जर सीमा ओलांडून परराज्यातून येत असेल तर त्याला सरकारी विलगीकरणात पाठविण्यात येईल. आता गृह विलगीकरण बंद करण्यात आले आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 'म्हापसा अर्बन सहकारी संस्थेचा परवानाच रद्द केला आहे. त्यामुळे याबाबत गोवा सरकार काय भूमिका घेणार असे विचारले असता मुख्यमंत्री म्हणाले, म्हापसा अर्बनबाबत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करून ते पुढे न्यावे, अशी विनंती केली होती. आता यावर अर्थखाते अभ्यास करत आहे. यामध्ये ज्यांच्या ठेवी अडकलेल्या आहेत. त्या त्यांना परत मिळवून दिल्या जातील. तसेच याचा त्रास ठेवीदारांना होऊ नये याकडेही लक्ष दिले जाणार आहे.
