पणजी - लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील तेहलकाचे माजी संपादक तरुण तेजपाल यांची आज म्हापसा न्यायालयाने ठोस पुराव्याअभावी सुटका केली. शुक्रवारी म्हापसा येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश क्षमा जोशी यांनी हा निकाल दिला. तेजपाल याची मुलगी तारा हिने न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत केले. दरम्यान, या निकालाच्या विरोधात आम्ही लवकरात लवकर उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, असे गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी स्पष्ट केले.
आज अंतिम सुनावणी -
या प्रकरणाचा निकाल 19 मेला जाहीर होणार होता. मात्र, या न्यायालयात वीज पुरवठ्याची समस्या असल्याने ती सुनावणी बुधवार 21 मेला सकाळी 10.30 पर्यंत तहकूब करण्यात आली होती. या अगोदर तेजपाल यांच्याविरोधात म्हापसा येथील न्यायालयात यक्तिवाद पूर्ण झाले होते. त्यावर 27 एप्रिलला निकाल दिला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी सुनावणी तहकूब करून 12 मे ही तारीख देण्यात आली. मात्र, कोविडमुळे न्यायालयात कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे कारण देऊन त्या दिवशी ती सुनावणी बुधवार 19 मेला सकाळी 10.30 पर्यंत तहकूब करीत असल्याचे न्या. क्षमा जोशी यांनी जाहीर केले होते.
या कलमांन्वये दाखल होता गुन्हा -
याप्रकरणी तेजपाल यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या 376 (बलात्कार) 341, 342, 354 अ व 354ब या कलमांन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. सहकारी तरुणीचे लैगिक शोषण केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला होता. सुमारे सात वर्षांपूर्वी म्हणजे 2013मध्ये गोव्यात बांबोळी येथील एका तारांकित हॉटेलमध्ये झालेल्या ‘थिंक फेस्टिव्हल’च्या दरम्यान हे प्रकरण घडले होते. हे प्रकरण राष्ट्रीय पातळीवर बरेच गाजले होते. तरुण तेजपाल सध्या सशर्त जामिनावर होते.
सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची तक्रार -
तरुण तेजपाल यांनी एका सहकारी महिलेवर लैंगिक अत्याचार केला, अशी तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आली होती. यानंतर ते प्रकरण अतिशय संवेदनशील, गंभीर स्वरुपाचे असल्याने हा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला होता. गुन्हे शाखेच्या तत्कालीन निरीक्षक तथा विद्यमान पोलीस उपअधीक्षक सुनिता सावंत यांनी त्या प्रकरणाचा तपास करून तेजपाल याच्याविरोधात आरोपपत्र सादर केले होते. न्यायालयाने 29 सप्टेंबर 2017ला त्यांच्याविरोधातील आरोपपत्र दाखल करून घेतले होते. या खटल्यावरील सुनावणी इन कॅमेरा घेण्यात आली होती. या खटल्यावरील सुनावणी लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. त्या अनुषंगाने मागच्या समारे सहा महिन्यांत ती सुनावणी तेजगतीने घेण्यात आली होती.