गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन बुधवारपासून सुरू; तीन दिवस चालणार कामकाज

आजपासून पुढचे तीन दिवस म्हणजे 28 ते 30 जुलैदरम्यान हे पावसाळी अधिवेशन चालणार आहे. विधानसभेतील विरोधीपक्ष काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डने किमान 10 ते 15 दिवस अधिवेशनाची मागणी केली होती. मात्र, कोरोनाचे कारण देत अधिवेशन तीन दिवस घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

पणजी (गोवा) - राज्य विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन आजपासून (बुधवारी) सुरू होत आहे. तीन दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात राज्य सरकारला खाण बंदी, महापूर यासह राज्यातील विविध प्रश्नावर पूर्णतः घेरण्याचा डाव विरोधी पक्षाने रचला आहे. तर सरकारही पूर्ण क्षमतेने या अधिवेशनाला सामोरे जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले. खाण बंदी, तौक्ते चक्रीवादळ आणि आताच येऊन गेलेला महापूर अशा जनतेच्या विविध प्रश्नांवर मार्ग काढण्यात सरकार सपशेल अपयशी ठरले आहे. हे भाजप सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी काँग्रेस पक्षाच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी राज्यपालांकडे निवेदन देऊन केली आहे.

आजपासून तीन दिवशीय पावसाळी अधिवेशन -

आजपासून पुढचे तीन दिवस म्हणजे 28 ते 30 जुलैदरम्यान हे पावसाळी अधिवेशन चालणार आहे. विधानसभेतील विरोधीपक्ष काँग्रेस आणि गोवा फॉरवर्डने किमान 10 ते 15 दिवस अधिवेशनाची मागणी केली होती. मात्र, कोरोनाचे कारण देत अधिवेशन तीन दिवस घेण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

राज्य चालवण्यास सरकार अपयशी -

एकीकडे राज्यातील जनता पाऊस, महापूर, चक्रीवादळाने हवालदिल झाली आहे. मात्र, असे असतानाही राज्य सरकार त्यांचे प्रश्न सोडविण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी केला आहे.

हेही वाचा -55 वर्ष आमदार राहिलेल्या गणपतराव देशमुखांची प्रकृती खालावली

आजपासून पुढचे तीन दिवस उत्तर गोव्यात कलम 144 लागू -

अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर उत्तर गोवा जिल्ह्यात कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. उत्तर गोवा जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांनी एका आदेशान्वये तसा आदेश दिला आहे. या आदेशान्वये उत्तर जिल्ह्यातील कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी पाचपेक्षा अधिक लोकांना जमण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. पर्वरी येथील विधानसभा संकुलाच्या आवारात तसेच पणजी पोलीस ठाण्याच्या आवारात घोषणाबाजी, फटाके फोडण्यास तसेच लाऊडस्पीकर वाजविण्यावरही बंदी घालण्यात आली आहे.

कोरोनामुळे मृत्यू, खाणबंदी, ऑनलाइन शिक्षण वरून वातावरण तापणार -

खाणी पुन्हा सुरू करण्याविषयी राज्य सरकारने केलेली याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच मागच्या काही दिवसांपासून राज्यात गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यातच भरीस भर म्हणून ऑनलाइन शिक्षण आणि गोवा वैद्यकीय महाविद्यालयातील रुग्णाचा ऑक्सिजन अभावी झालेला मृत्यू हे मुद्दे वादळी चर्चेस कारणीभूत ठरणार आहेत.