पणजी -सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यात आले आहे. यावर राज्याचे विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गोव्यात पत्रकार परिषद घेत ठाकरे सरकारवर टीकास्त्र सोडले. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय म्हणजे ठाकरे सरकारला थप्पड आहे, असे ते म्हणाले. षडयंत्र रचून 12 आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते, असेही ते म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांची ठाकरे सरकारवर टीका सत्यमेव जयते, फडणवीसांचे ट्विट...
यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्विट करत सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आणि आभारही मानले आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाने लोकशाही मूल्ये वाचतील आणि हा निर्णय म्हणजे महाविकास आघाडी सरकारला मिळालेली जोरदार चपराक आहे, असेही फडणवीस यांनी ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.
या आमदारांचे निलंबन झाले रद्द -
विधानसभा अध्यक्षांच्या कक्षात राडा करत तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी असंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत भाजपाच्या आमदारांना निलंबित करण्यात आले होते. संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, हरिश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया, पराग अळवणी आणि राम सातपुते या भाजपाच्या 12 आमदारांना निलंबित केले होते. सुप्रीम कोर्टाने या आमदारांचे निलंबन रद्द केले आहे.
काय म्हटलं सर्वोच्च न्यायालयाने?
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या निर्णयावर नाराजी दर्शवली. "एक वर्षासाठी निलंबनाची कारवाई म्हणजे ही आमदारालाच नव्हे, तर त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही शिक्षा आहे. यामुळे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. लोकशाही मूल्यांशी तडजोड होण्याचा धोका असतो म्हणून आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे त्याला बडतर्फ करण्यासारखे आहे. कुठलाही मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधित्वाचा राहू शकत नाही. त्यामुळे 1 वर्षांसाठीचं निलंबन योग्य नाही", असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं.
हेही वाचा -Supreme Court On Bjp Mla Suspension : सर्वोच्च न्यायालयाकडून भाजपाच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द
