कॅसिनोंना मुदतवाढ देण्याऐवजी योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा सरकारचा विचार - मायकल लोबो

मांडवी नदीत पणजीच्या बाजूने असलेली कॅसिनो हलविण्यात यावे अशी मागणी पणजीचे आमदार करीत आहेत. या मागणीची घनकचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी दखल घेत लवकरच तोडगा काढण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे.

पणजी - बुधवारी झालेल्या गोवा सरकारच्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मांडवीतील तरंगत्या कॅसिनोंना सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मात्र, वारंवार मुदतवाढ देण्याऐवजी कायमस्वरूपी योग्य ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

कॅसिनो

मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना गोव्याचे ग्रामीण विकास तथा घनकचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो म्हणाले, मांडवी नदीत पणजीच्या बाजूने असलेली कॅसिनो हलविण्यात यावे अशी मागणी पणजीचे आमदार करीत आहेत. त्यामुळे हे कँसिनो लवकरच तेथून हालविण्यात येणार आहेत. यामधील एक कँसिनो जहाज पुढील काही दिवसांत मांडवीच्या दुसऱ्या बाजूला साळगाव-कळंगुट मतदारसंघाच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हालविण्यात येईल. ज्याला बंदर कप्तान विभागाकडून परवानगी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे.

हेही वाचा -पवारांच्या अंगावर हात टाकून भाजपने 'वाघाला' डिवचले, जितेंद्र आव्हाडांची संतप्त प्रतिक्रिया

कॅसिनो स्थलांतर करताना पारंपरिक मच्छीमार आणि रापणकार यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची दक्षता घेतली जाणार आहे, असे सांगून लोबो म्हणाले, पुन्हा पुन्हा सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याएवजी हे कॅसिनो खरोखरच हालविण्यात येणार आहेत की नाही?, त्याचा पर्यावरणावर काय परिणाम होणार आहे हे निश्चित करणार आहे. यासाठी कॅसिनो जमिनीवर स्थलांतरित करण्यासाठी सरकार धोरण ठरविणार आहे. कारण जर एखाद्या गुंतवणूकदाराला परवाना दिला असेल, तर अशा प्रकारे सहा-सहा महिन्यांनंतर मुदतवाढ देणे योग्य नाही. आम्हाला गुंतवणूकदारांचाही विचार केला पाहिजे.

हेही वाचा -मेगा भरती एक दिवशी आम्हालाच बाहेर ढकलून देईल - रावसाहेब दानवे

लोबो म्हणाले, पुढील सहा महिन्यांत सरकार कॅसिनोंबाबत धोरण ठरविणार आहे. जोपर्यंत धोळण ठरत नाही, तोपर्यंत हे कॅसिनो मांडवीत राहणार आहेत. याला मंत्र्यांनी संमती दर्शवली आहे. दरम्यान, गोव्याच्या हद्दीत 1 किलोमीटर सागरी मैलपर्यंत आत येऊन कर्नाटक आणि गुजरातमधील मच्छीमार मासेमारी करत असल्याच्या तक्रारी स्थानिक मच्छीमार करत आहेत. हे मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे. यासाठी महसूल मंत्री, जलस्रोत मंत्री, किनारी पोलीस यांनाही बैठकीला बोलावण्यात आले होते. यानंतर यावर योग्य ती कारवाई करत कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले आहेत. यावर सरकार अशी बेकायदा मासेमारी खपवून घेणार नाही, असे जलस्रोत मंत्री फिलीप नेरी रॉड्रिग्ज यांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा -भारत आधुनिक पायाभूत सुविधांमध्ये १.३ ट्रिलियन डॉलर्सची करणार गुंतवणूक - पंतप्रधान मोदी