गोवा सरकारच्या 50 टक्के रस्ता कर कपातीचे ऑटोमोबाईल उद्योगाकडून स्वागत

ऑटोमोबाईल उद्योगाला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी गोवा सरकारने ३१ डिसेंबर पर्यंत रस्ता करत ५० टक्के केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने केले आहे.

पणजी -ऑटोमोबाईल उद्योगात आलेली मरगळ दूर करत व्यवसायाला चालना देण्यासाठी गोवा सरकारने 31 डिसेंबर पर्यंत रस्ता करात 50 टक्के कपात जाहीर केली आहे. मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाचे गोवा ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने स्वागत केले आहे. सरकारचा हा निर्णय परिणामकारक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.

गोवा मंत्रिमंडळाची आज बैठक पार पडली. यामध्ये गोव्यातील वाहन खरेदी-विक्री व्यवसायात आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी 31 डिसेंबर 2019 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीसाठी 50 टक्के रस्ता कर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी सरकारचे आभार व्यक्त करण्यासाठी गोवा ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशनने पणजीत पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. यावेळी सचिव वल्लभ कचंकळ्येकर, परिंद नास्नोळकर उपस्थित होते.

अध्यक्ष प्रशांत जोशी म्हणाले, ऑटोमोबाईल उद्योगाला उभारी देणारा हा सरकारचा निर्णय आहे. कारण मागील काही महिन्यांत देशपातळीवर 30 ते 40 टक्के, तर गोव्यात 25 ते 30 टक्के घट झाली आहे. यासाठी वस्तू आणि सेवा कर मंडळाला ऑटोमोबाईल उद्योग क्षेत्राने कपातीची मागणी केली होती. मात्र, ती मान्य न झाल्याने निर्माता आणि विक्रेत्यांनी एकत्रितरित्या मोठी सूट जाहीर केली होती, तरीही फारसा फरक पडलेला नाही. त्यामुळे आमच्या सरकारने रस्ता कर कमी करण्याची मागणी केली होती. याचा वाहतूक मंत्र्यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार केला.

गोवा सरकारने असा निर्णय घेतल्याचे जाहीर करताच आता अन्य राज्यातील या क्षेत्रातील उद्योजक विचारणा करत आहेत, असे सांगून जोशी म्हणाले, या निर्णयाच्या माध्यमातून गोवा सरकारने दाखवून दिले की, राज्य आपली भूमिका कशा प्रकारे निभावून लोकांना न्याय देऊ शकते हे दाखवून दिले. आता यामुळे महसुलातील घट भरून काढण्याचा आम्ही प्रयत्न करणार आहोत. सरकारचा हा निर्णय या उद्योग क्षेत्राची घसरणारी गाडी रूळावर आणण्यास मदतगार ठरणारा आहे. मंदीमुळे वाहन उद्योगाला फटका बसला आहे का? असे विचारले असता जोशी म्हणाले, मंदी ही जागतिक स्तरावर असून त्याची विविध कारणे आहेत.

गोवा सरकारचे निर्णय -

गोवा मंत्रीमंडळ बैठकीनंतर बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, वीज खात्यामधील भरती, वीज बिलात काही प्रमाणात सूट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारच्या संस्थेतून बीएस्सी नर्सिंग करणाऱ्याने उत्तीर्ण झाल्यानंतर किमान एक वर्ष सरकारी सेवेत दिले पाहिजे, आदी निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याबरोबरच आजच्या बैठकीत घेण्यात आलेला महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे 31 डिसेंबर पर्यंत नव्याने नोंदणी करण्यात येणाऱ्या वाहनांसाठी 50 टक्के रस्ता कर कपातीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.