येवला ( नाशिक ) - अरूणाचल प्रदेश मध्ये देखील सत्ता परिवर्तन झालं होते. मात्र, पहिले काँग्रेसची असणारी सत्ता आणि तोच मुख्यमंत्री राहणार, असा निर्णय न्यायालयाने दिला. महाराष्ट्रात देखील न्यायालयात या सत्तांतराबाबत केस दाखल आहे. त्यामुळे न्यायालय काय निर्णय देते याकडे लक्ष लागल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलण्यात आला, असे स्पष्टीकरण नाशिकचे माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ ( Chhagan Bhujbal ) यांनी दिलं आहे. ते येवला येथे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत बोलत होते.
न्यायालयाच्या निर्णयाकडे लक्ष -एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्याने महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आले. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेत सरकार अल्पमतात आल्याचं सांगितलं. राज्यपालांनी ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीचे आदेश दिले. पण, त्यापूर्वीच उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा देत चेंडू राज्यपाल अन भाजप बंडखोर युतीच्या बाजूला ढकलला. तदनंतर शिंदेंनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पण, आता पुन्हा एकदा नबाम रेबीया ही केस आणि २०१४ चं अरुणाचल प्रदेशाचं सरकार उलथून टाकण्याचा मुद्दा चर्चेत आणि न्यायालयासमोर येईल. त्यावेळी महाराष्ट्रासारखीच परस्थिती निर्माण झाली होती. तेथील न्यायालयाने पहिले जे काँग्रेसचे सरकार सत्तेत राहिल असा निर्णय दिला होता. त्यामुळे महाराष्ट्रबाबात न्यायालय काय निर्णय देईल, याकडे लक्ष लागून राहिल्याने मंत्रिमंडळाचा विस्तार पुढे ढकलण्यात आला आहे, अशी माहिती भुजबळ यांनी दिली.
छगन भुजबळ कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना काय आहे अरुणाचल प्रदेश सत्तांतराची गोष्ट -अरूणाचलमध्ये 2014 मध्ये विधानसभेच्या 60 जागांसाठी निवडणुका पार पडल्या. या विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस पक्षाला 42 जागा मिळून पुर्ण बहुमत मिळालं. भाजप पक्षाला 11 जागा मिळाल्या, तर अरूणाचल पिपल्स पार्टीला 5 जागा आणि अपक्ष उमेदवाराला 2 जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसला पुर्ण बहुमत मिळाल्यामुळे काँग्रेसने सत्ता स्थापनेचा दावा केला. अरूणाचल पिपल्स पार्टी काँग्रेसमध्ये सामील झाली. त्यामुळे काँग्रेसचा आकडा 47 होऊन नबाव तुकी अरूणाचलचे मुख्यमंत्री झाले. तर, त्यांचे नबाम रेबीया विधानसभेचे अध्यक्ष झाले.
राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका - 2014 च्या मंत्रीमंडळात नबाव तुकी यांनी फेरबदल केले. त्यांनी कलिखो पुल यांना मंत्रीमंडळातून काढलं. कलिखो पूल यांनी काँग्रेसमधील 21 आमदारांनां घेऊन बंडखोरी केली. विधानसभेचं सत्र एका हाँटेलमध्ये भरवण्यात आलं. यामध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आणि कलिखो पुल यांना मुख्यमंत्री म्हणून घोषित करण्यात आलं. यामुळे नबाम रेबीया गुवाहाटी उच्च न्यायालयात गेले. अरूणाचलमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. त्यामुळे सत्तासंघर्ष शिगेला पोहचला. काँग्रेसने याविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली व राष्ट्रपती राजवटीच्या विरोधात याचिका दाखल केली. अरूणाचलमधील राष्ट्रपती राजवट हटवली.
कलिखो पूल यांचा राजीनामा - त्यानंतर लगेच कलिखो पुल यांनी राज्यपाल यांच्यासोबत चर्चा करून सत्ता स्थापनेचा दावा केला. त्यांच्यासोबत काँग्रेसचे 19 बंडखोर आमदार, भाजपचे 11 आमदार आणि अपक्ष 2 आमदार होते. त्यामुळे इटानगरमधील राजभवनात रात्री कलिखो पुल यांना राज्यपालांनी मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. ते अरूणाचलचे 8 वे मुख्यमंत्री बनले. मात्र, जुलैमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. जे. एस. खेहर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने एकमताने अभूतपूर्व निकाल दिला. अरुणाचल प्रदेशात काँग्रेस सरकार बरखास्त करणे, राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करणे आणि काँग्रेसच्या बंडखोरांना भाजप व अपक्ष आमदारांच्या मदतीने नवीन सरकार स्थापन करू देणारे राज्यपाल राजखोवा यांचे सर्व निर्णय रद्दबातल ठरवले. त्यामुळे कलिखो पुल यांना राजीनामा द्यायला लागला आणि काँग्रेसचे नबाम तुकी पुन्हा मुख्यमंत्री झाले.
कलिखो पूल यांची आत्महत्या -सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांचे कान धरल्याने त्यांची गच्छन्ती अटळ मानली जात होती. मात्र, राजखोवा यांनी राजीनाम्यास नकार दिला. शेवटी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी त्यांना पदावरून हटवले. दरम्यानच्या काळात राजकीय कारणासाठी आपला वापर करण्यात आला आहे, अशी भावना होऊन बंडखोर मुख्यमंत्री कलिखो पूल यांनी सरकारी निवासातच गळफास लावून आत्महत्या केली.
हेही वाचा -Shiv Sena Chief Uddhav Thackeray Statement : शिवसेनेपासून धनुष्यबाण कोणीही हिरावू शकत नाही - उद्धव ठाकरे
