नाशिक- केंद्र सरकारने केलेला 102 व्या घटनादुरुस्तीतील नवीन बदल ऐतिहासिक आहे. त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. हा निर्णय घेण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीसांच देखील आभार मानतो. तसेच आता राज्य सरकारने मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. मात्र, तत्पूर्वी अशोक चव्हाण यांच्याकडून मराठा आरक्षणाची जबाबदारी काढून घ्यावी, ते निष्क्रिय आहेत, अशा शब्दात शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी केंद्र सरकारचे कौतूक करत अशोक चव्हाण यांच्यावर टीका केली आहे. तसेच येत्या आठ दिवसात मुख्यमंत्र्यांनी बैठक न लावल्यास 13 तारखेला मुंबईत राज्यव्यापी बैठक घेऊन आंदोलन केले जाईल, असा इशारा शिवसंग्रामचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी दिला आहे. नाशकात शुक्रवारी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
अशोक चव्हाणांना हटवण्याची विनायक मेटेंची मागणी मागासवर्गीय आयोगात जातीय वाद करणारे सदस्य-
शासकीय विश्रामगृह येथे शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत बोलत होते. मराठा आरक्षण उपसमितीचे उपाध्यक्ष अशोक चव्हाण आगोदर अधिकारी नाही म्हणून ओरडत होते. आता अधिकार दिले तर म्हणताय अधिकार देऊन काय उपयोग असे बोलत आहे.राज्य मागास वर्ग आयोगाने केंद्रीय मागास वर्ग आयोगाकडे अहवाल द्यावा. सर्वोच्च न्यायलयाने जी प्रक्रिया सांगितले आहे. त्याच प्रक्रियेने जायला हवं. राज्य शासनाने जो मागासवर्गीय आयोग स्थापन केला आहे तो मुळात चुकीचा आहे. त्यामध्ये अनेक जातीय वाद करणारे सदस्य आहेत. या लोकांमध्ये ताबडतोब बदल करावा,त्यामुळे या लोकांमुळेच आयोगाचे कामकाज भरकटले आहे. असा गंभीर आरोप करत आयोगाची पुनर्रचनाकरावी अशी मागणी मेटे यांनी केली आहे.
तर 13 तारखेला मुंबईत राज्यव्यापी आंदोलन-
आरक्षण प्रक्रियेला गती देण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने बैठक घ्यावी. न घेतल्यास 13 तारखेला मुंबईत राज्यव्यापी आंदोलन केले जाणार आहे.या आंदोलनामध्ये आमच्याबरोबर ज्या संघटना जे कार्यकर्ते येतील त्यांचे आम्ही स्वागत करू आणि त्यांना घेऊन हे आंदोलन करु असेही त्यांनी सांगितले आहे. अशोक चव्हाण यांच्याबद्दल म्हणण्यासारखे काही राहिले नाही त्यांनी सर्व वाटोळं केल आहे. मराठा समाजाला लवकर आरक्षण मिळेल या भ्रमात कोणी राहू नये, 102 ची घटना दुरुस्ती करण्याची मंजुरी केंद्राकडून मिळाली आहे.घटना दुरुस्ती नंतर कायद्यात रूपांतर होईल ते पास होनार आहे. त्यानंतर राज्याला अधिकार मिळणार आहेत. राज्याला अधिकार मिळाले तरी ते मराठा आरक्षण देऊ शकणार नाही असे देखील यावेळी विनायक मेटे यांनी सांगितले आहे.
