कांदा निर्यात बंदी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची निर्यातदारांना भीती

भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत आपली पत खराब केली असून भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत भारताची मक्तेदारी कमी होईल, अशी भीती निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे. भारतातून मलेशिया, सिंगापूर, बांगलादेश, श्रीलंका, गल्फ कंट्री या देशांना कांदा निर्यात होत होता. मात्र, त्याच देशांमध्ये चीन आणि पाकिस्तान आपला कांदा पाठवून मोठी बाजारपेठ हस्तगत करत आहे.

नाशिक - केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी केल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची भीती कांदा निर्यातदारांनी व्यक्त केली. कांदा निर्यात बंदी नंतर सुद्धा कांद्याचे भाव वाढत असून सरकारने घेतलेला कांदा बंदीचा निर्णय चुकीचा असल्याचा आरोप निर्यातदारांनी केला आहे.

हेही वाचा -ईटीव्ही भारत विषेश : निर्यातबंदीनंतरही कांदा खातोय 'भाव'

भारतात कांद्याचा तुटवडा होऊ नये तसेच कांद्याचे भाव स्थिर रहावे ह्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला. निर्यातबंदी वेळी असलेल्या कांद्याच्या भावात आज क्विंटल मागे 500 ते 700 रुपयांनी वाढ झाली असून निर्यात बंदी केल्याचा फायदा काय झाला ? असा सवाल निर्यातदारांनी सरकारला केला आहे. या उलट भारताने आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत आपली पत खराब केली असून भविष्यात आंतरराष्ट्रीय बाजार पेठेत भारताची मक्तेदारी कमी होईल, अशी भीती निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे. भारतातून मलेशिया, सिंगापूर, बांगलादेश, श्रीलंका, गल्फ कंट्री या देशांना कांदा निर्यात होत होता. मात्र, त्याच देशांमध्ये चीन आणि पाकिस्तान आपला कांदा पाठवून मोठी बाजारपेठ हस्तगत करत आहे. केंद्र सरकारने अचानक कांदा निर्यात बंदी केल्या नंतर बांगलादेश सीमा आणि मुंबई बंदरावर शेकडो कंटेनर अडकून पडले होते. यात 25 ते 30 टन कांदा होता. अशात अनेक कांदा खराब झाल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे. तसेच इच्छित ठिकाणी कांदा पोहोचला नसल्याने भारताने आपली विश्वासहर्ता गमावली असल्याचे निर्यातदारांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा -येवल्यात पावसाची उसंत... मात्र पिके अजूनही पाण्यात, नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड

इतिहासात पहिल्यांदाच असा निर्णय

सरकारने अनेक वेळा कांदा बंदीचा निर्णय घेतला आहे..ह्यात पाहिल्यांदा बाजारात कांदा किती शिल्लक आहे ह्याचा आढावा सरकारी एजन्सी कडून घेतला जातो.मग जर कांदा कमी आहे तर..एम व्ही पी आणले जाते नंतर एल सी टम आणले जाते..नंतर सरकार निर्यात बंदीचा निर्णय घेत असते.. मात्र इतिहासात पहिल्यांदाच सरकारनें थेट कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्या मुळे शेतकरी आणि निर्यातदाराना मोठा आर्थिक फटका बसला असून अचानक कांदा निर्यात बंदीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताची मक्तेदारी संपुष्टात येण्याची भीती देखील निर्यातदारांनी व्यक्त केली आहे.