नाशिक- कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील एकही नागरिक उपाशी राहता कामा नये, यासाठी राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागावर जोखमीची जबाबदारी आहे. या काळात नागरिकांना अन्न धान्य वाटपाची जबाबदारी स्वस्तधान्य दुकानदारांवर आहे. मात्र, रेशन धान्य वाटप करताना अनियमितता तसेच नियमांचे पालन न केलेल्या राज्यातील एकूण ३९ रेशन दुकानदारांवर(दि.१९ एप्रिल २०२० पर्यंत) गुन्हे दाखल करण्यात आले असून ८७ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आहे, तर एकूण ४८ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे.
यापुढेही स्वस्तधान्य दुकानांमध्ये काळाबाजार, वाटप करतांना कमी धान्य देणे किवा जास्त पैसे घेणे तसेच नियमांचे पालन केले जात नसेल तर कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.
राज्यात एकूण सहा महसुली विभाग असून यामध्ये नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद, नाशिक, पुणे व कोकण विभागाचा समावेश आहे. या सहाही विभागात लॉकडाऊनच्या काळात एकूण एकूण ३९ रेशन दुकानदारांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले. ८७ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आहे, तर एकूण ४८ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. राज्यातील या वितरण व्यवस्थेवर अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या वतीने काटेकोरपणे लक्ष ठेवण्यात आले. यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या पथकांच्या माध्यमातून ही कारवाई करण्यात येत असल्याचीही माहिती भुजबळ यांनी दिली.
नागपूर विभाग
राज्याच्या नागपूर महसूल विभागात एकूण ५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून १८ रेशन दुकानांचे निलंबन तर १ दुकानाचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. नागपूर विभागात चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ११ दुकानांवर निलंबित करण्याची कार्यवाही झालेली आहे. त्या खालोखाल वर्धा जिल्ह्यात ४ दुकानांवर कार्यवाही झालेली आहे. रेशन दुकान रद्द केल्याची एकमेव कार्यवाही नागपूर शहर भागात करण्यात आली असून चंद्रपूर जिल्ह्यात सर्वाधिक ४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
अमरावती महसूल विभाग
या विभागात एकूण ५ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ७ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले, तर १३ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. अमरावती विभागात अकोला जिल्ह्यात सर्वाधिक ३ दुकानांवर निलंबित करण्याची कार्यवाही झालेली असून ५ दुकानांचे परवाने रद्द करण्याची कार्यवाही वाशिम जिल्ह्यात करण्यात आलेली आहे. त्या खालोखाल बुलढाणा जिल्ह्यात ४ दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत. यामध्ये सर्वाधिक प्रत्येकी २ गुन्हे अमरावती व अकोला जिल्ह्यात दाखल करण्यात आलेले असून त्या खालोखाल बुलढाणा जिल्ह्यात १ गुन्हा दाखल करण्यात आला.
औरंगाबाद महसूल विभाग
औरंगाबाद विभागात २९ रेशन दुकानांचे निलंबन करण्यात आले असून ४ दुकानांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक १२ रेशन दुकानांवर तर त्या खालोखाल उस्मानाबाद जिल्हात ५ रेशन दुकानांवर निलंबनाची कार्यवाही झालेली आहे. तसेच जालना आणि बीड जिल्ह्यात प्रत्येकी २ रेशन दुकानांचे परवाने रद्द करण्यात आले आहे.
