नाशिक- देशातील पहिले ई-न्यायालय आज नाशिकमध्ये सुरू झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांच्या हस्ते या पहिल्या ई-न्यायालयाचे ऑनलाइन उद्घाटन झाले. 1 ऑगस्ट पासून या ई-न्यायालयातून प्रत्यक्षात कामकाजाला सुरुवात होणार आहे. जिल्हा सत्र न्यायालय आणि नाशिक बार असोसिएशनच्यावतीने जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात ई गव्हर्नन्स केंद्र हा नवीन प्रकल्प साकारण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, संगणक समिती आणि ई कमिटीच्या मंजुरीनंतर हा प्रकल्प पहिल्यांदाच नाशिकमध्ये राबविण्यात आला आहे.
देशातील पहिले ई-न्यायालय नाशिकमध्ये वैशिष्टे-
- न्यायालयाच्या विविध प्रकरणांमध्ये व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे युक्तिवाद करण्यासाठी, साक्षीदार तपासण्यासाठी सहा केबिन,
- न्यायालयीन प्रकरणांची दखल घेण्यासाठी 16 काऊंटर
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त असे प्रशिक्षण दालन
- अद्यावत कायदेविषयक सॉफ्टवेअर आणि सुसज्ज ग्रंथालय
- जिल्हा न्यायालयाच्या आवारात असलेल्या इमारतीमधील वकिलांच्या चेंबरला नेट लँनद्वारे ई-फायलिंगची सुविधा उपलब्ध या न्यायालयात असणार आहे.
पेपरलेस कोर्ट या संकल्पनेसाठी हे पहिले पाऊल पाहून असून इंटरनेटच्या माध्यमातून कुठूनही न्यायालयीन प्रकरणाची दखल घेता येणे शक्य होणार आहे. ई फाइलिंगद्वारे प्रकरणाची दखल घेताना असलेली माहिती दोन्ही बाजूचे वकील आणि पक्षकार यांना एकाच क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे वेळेचीही बचत होणार आहे. परिणामी कामात पारदर्शकता तसेच नागरिकांच्या वेळेतही बचत होणार आहे.
