महाराष्ट्र

maharashtra

By

Published : Jun 6, 2022, 1:42 PM IST

ETV Bharat / city

Falling onion prices : आघाडी सरकारवर कांदा परिषदेत जोरदार टीका

अडीच वर्षांपूर्वी रद्द केलेला कृषी मूल्य आयोग राज्य सरकारने गठीत करावा. कांद्याला योग्य हमी भाव मिळालाच पाहिजे. राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या प्रति मेलेल्या संवेदना आता कधी जाग्या होणार? असा रोखठोक सवाल विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला.

प्रवीण दरेकर
Praveen Darekar

नाशिक : सातत्याने कांद्याच्या भावात होणारी घसरण आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचं होत असलेले नुकसान लक्षात घेत, नाशिकच्या रुई गावात शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी कांदा परिषदेचं आयोजन केलं होतं. या कांदा परिषदेत विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, किरीट सोमय्या, गोपीचंद पडळकर यांनी आघाडी सरकारवर जोरदार टीका केली. त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारला ८ दिवसाचं अल्टिमेटम देत मंत्रालयावर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारने जर मागण्या माण्य केल्या नाही तर दारूच्या वाटलीत कांद्याचा रस भरून आंदोलन करण्यात येईल असे शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत यांनी दिला आहे.

सरकारचे कांदा उत्पादकांकडे लक्ष नाही : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे (Mahavikas Aghadi government) कांदा उत्पादकांकडे लक्षच नाही. प्रत्येक गोष्ट केंद्र सरकारकडे ढकलायची आणि मोकळे व्हायचे असे, या सरकारचे काम आहे. कांदा, डाळिंब तसेच नाशवंत पिके हमीभावाच्या कक्षेत कशी आणता येतील, असा आमचा प्रयत्न आहे. सुमारे अडीच वर्षांपूर्वी रद्द केलेला कृषी मूल्य आयोग राज्य सरकारने गठीत करावा. कांद्याला योग्य हमी भाव मिळालाच पाहिजे. कृषी मंत्री दादा भुसे यांचां हा जिल्हा असल्याने त्यांना लाज वाटायला हवी अशी घनाघाती टीका दरेकर यांनी केली.

कांदा परिषदेचं आयोजन : नाशिकच्या निफाड तालुक्यात कांद्याच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली कांदा परिषदेचं आयोजन करण्यात आंल होत. या कांदा परिषदेला राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या परिषदेला संबोधित करताना शेतकरी संघटनेचे नेते सदाभाऊ खोत, विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर, गोपीचंद पडळकर यांनी आघाडी सरकारवर जोरदार हल्ला बोल केला. येत्या ८ दिवसात कांदा प्रश्न सोडला नाही तर मंत्रालयावर दारूच्या बाटलीत कांद्याचा रस भरून घेऊन येत आंदोलन करू असे अल्टिमेटम सदाभाऊ खोत यांनी दिलं.

गोपीचंद पडळकर यांची जीभ घसरली :दरम्यान परिषदेत बोलताना आमदार गोपीचंद पडळकर यांची जीभ घसरली, शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर न लढता, असे सांगताना त्यांनी शरद पवारांच्याबद्दल अर्वाच्च शब्द वापरून टीका केली. तर, किरीट सोमैया यांनी पुन्हा एकदा अनिल परब आणि वसुली प्रकरणावरुन ठाकरे सरकारवर हल्ला चढवला. उद्धव ठाकरेंना शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवायला वेळ नाही असा टोला त्यांनी लगावला. शेतकरी नेते शरद जोशी यांनी ३९ वर्षापूर्वी याच नाशिकच्या रुई गावात कांदा परिषद घेत, कांद्याच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरले होते. त्याच गावात तब्बल ३९ वर्षांनी सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली ही परिषद पार पडली.

कांदा परिषदेत राजकीय आरोप :मात्र, या कांदा परिषदेत शेतकऱ्यांचे प्रश्न कमी आणि राजकीय आरोप जास्त झाल्याने राज्यभरातून आलेल्या शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीशी निराशा पडली. सदाभाऊ खोत यांनी सरकारला दिलेले अल्टिमेटम, गोपीचंद पडळकर यांनी वादग्रस्त टीका याच्यावरून महाराष्ट्रात राजकारण तापण्याची शक्यता आहे.

भविष्यात कांदा उत्पादक व शेतकऱ्यांची दिशा काय :आपल्या भाषणात मार्गदर्शन करताना दरेकर यांनी सांगितले की, भविष्यात कांदा उत्पादक व शेतकऱ्यांची दिशा काय असावी. यादृष्टीने ही कांदा परिषद आयोजित केली आहे. ३९ वर्षांपूर्वी म्हणजे १९८२ रोजी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी प्रामाणिकपणे लढणारे नेते शरद जोशी यांनी अशा प्रकारची कांदा परिषद घेतली होती. सरकार कोणाचे आहे हा विषय नाही. ३९ वर्षे झाले तरी हा प्रश्न सुटला नाही. राज्यकर्ते इतक्या वर्षातील कांदा उत्पादकांना न्याय देऊ शकले नाहीत. सदाभाऊ खोत हे कृषी राज्यमंत्री असताना त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्यण घेतले.

पालकमंत्री छगन भुजबळ यांचे दुर्लक्ष : या जिल्ह्याचे पालक मंत्री (Guardian Minister Chhagan Bhujbal)यांनीही या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष केले आहे. छगन भुजबळ यांना कांदा उत्पादकांच्या डोळ्यातील अश्रू बघायला वेळ नाही. केवळ सरकार कसे टिकेल यावर पालक मंत्र्यांचे लक्ष असल्याची टिका दरेकर यांनी केली. आज कांद्याचे भाव कमी आहे. देशभरात कांद्याचे उत्पादन चांगले झाले. गेल्या वर्षी महाराष्ट्रात साधारण ६ लाख २५ हजार हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली होती.

६ लाख ८० हजार हेक्टरवर कांद्याची लागवड :या वर्षी ६ लाख ८० हजार हेक्टरवर कांद्याची लागवड झाली आहे. त्यामुळे साधारण ५५ हजार हेक्टरक कांद्याचे उत्पादन जास्त झाले. त्यामुळे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कांद्याची मागणी कमी झाली, लहान कांदा उत्पदकाला त्याचा फटका बसला. शेतकऱ्यांना कमी किंमतीत कांदा द्यावा लागला. हा सरकारचा नाकर्तेपणा आहे. शेतकऱ्यांचा आक्रोश आम्ही दाखविला तेव्हा, या सरकाराने केद्राकडे बोट दाखविले. पण मोदी सरकारने गेल्या ८ वर्षांच्या काळात अनेक विकासाची कामे केली आहेत असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

केंद्र आणि राज्य मिळून यावर मार्ग काढा : महाराष्ट्रात कृषी मूल्य आयोग (Agricultural Commission)होता, तो महाविकास आघाडी सरकारने रद्द करुन टाकला. गेल्या अडीच वर्षात नवीन आयोग गठित केला नाही. कृषी मूल्य आयोगाचा अध्यक्ष हा केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगावर जात असतो. उत्पादनाचा अंदाज, भाव किती असावा, हे काम कृषी मूल्य आयोगाचा अध्यक्ष करीत असतात. पण या महाविकास आघाडी सरकारने ही यत्रणा उभी केली नाही. नाशिवंत गोष्टीत कांदा मोडतो त्यामुळे त्यामुळे केंद्र आणि राज्य मिळून यावर मार्ग काढता येईल. तसेच दूध, भाजीपाला हे नाशिवंत पदार्थ हमीभावाच्या कक्षेत नाहीत.

कांदा उत्पादक शेकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान : दूध, भाजीपाला हमीभावाच्या कक्षेत कसे आणता येतील? केंद्राची जबाबदारी काय? राज्याची जबाबदारी काय? राज्य काय करतेय, राज्याने काय करणे अपेक्षित आहे? असा सवाल उपस्थित केला. मे महिन्यात कांदा उत्पादक क्षेत्रात पाऊस पडला. प्रचंड नुकसान झाले पण एक दमडी सरकारने शेतकऱ्यांना दिली नाही. ज्या वेळेला या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Dvendra fadnvis) होते. त्या वेळेला शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली होती. आजही अशा प्रकारची मदत करण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.


१ रुपयाप्रमाणे कांदा विकावा लागला :साठवण करायला लहान शेतकऱ्यांना जागा नाही. १ रुपयाप्रमाणे शेतकऱ्यांना कांदा विकावा लागला. किंबहुना काही शेतकऱ्यांनी कांदा फुकट दिला. त्यामुळे नाफेड काय करतेय, नाफेडने काय करायला पाहिजे, अशा सगळ्या गोष्टींचा परामर्ष विविध लोक या परिषदेत घेतील. आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम सदाभाऊंच्या माध्यमातून होईल. राज्याचा विरोधी पक्षनेता म्हणून मीही आवाज उठविन. शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल ५०० रुपये मदत करावी. शेतकऱ्यांचे पंचनामे झाले त्या आधारे मदत करावी. कांद्याला हमीभाव मिळावा हीच आमची मागणी आहे, असे दरेकर यांनी सांगितले.

हेही वाचा- Supriya Sule On BJP Govt : अनिल देशमुख, नवाब मलिक यांच्या मतदान परवानगी याचिकेवर निर्णय नाही; सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, 108 वेळा छापे तरीही...

ABOUT THE AUTHOR

...view details