नाशिक - पालिकेला कोरोनामुळे चांगलाच फटका बसला आहे. घरपट्टी, पाणीपट्टी बरोबरच होर्डिंगच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या कररुपी उत्पन्नात 50 लाखांची तूट झाली आहे. नाशिक महानगरपालिका कोरोनामुळे मागील वर्षभरापासून चांगलीच अडचणीत सापडली आहे. कोरोनामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांसोबत महानगरपालिकेच्या उत्पन्नावर देखील झाला आहे.
माहिती देताना उपआयुक्त प्रदीप चौधरी नाशिक महानगरपालिकेला घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच विविध कराच्या माध्यमातून करोडो रुपयांचा महसूल मिळत असतो. मात्र, मागील वर्ष भरापासून यात करोडो रुपयांची तूट झाली आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक मंदीमुळे अनेक जण आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. या काळात दैनंदिन व्यवहार ठप्प झाल्याने याचा फटका महानगरपालिकेलाही बसला आहे. नाशिक महानगरपालिकेला शहरातील होर्डिंगच्या माध्यमातून 2019 मध्ये 1 कोटी 70 लाखांचे उत्पन्न मिळाले होते. 2020 मध्ये 1 कोटी 17 लाखांचा महसूल मिळाला आहे.
शहरात 546 अधिकृत होर्डिंग
नाशिक महानगरपालिकेच्या अंतर्गत 546 अधिकृत होर्डिंग आहेत. यातील 90 होर्डिंग हे महानगरपालिकेच्या जागेत असून, इतर होर्डिंग खासगी जागेत उभारण्यात आले आहेत. या होर्डिंगच्या माध्यमातून जाहिरात वितरण संस्थेकडून महानगरपालिकेला दर वर्षी लाखो रुपयांचा महसूल मिळत असतो.
हेही वाचा -संजय राऊत सचिन वाझेंची इतकी पाठराखण का करत आहेत? दरेकरांचा सवाल
अनधिकृत होर्डिंगवर कारवाई
नाशिक महानगरपालिकेमध्ये 546 अधिकृत होर्डिंग असून, अनेकदा काही जण अनधिकृत होर्डिंग उभारून महानगर पालिकेचा महसूल बुडवत असतात. यात सर्वाधिक होर्डिंग राजकिय पक्षांच्या नेत्यांचे असतात. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार महानगरपालिका अशा होर्डिंग धारकांवर कारवाई करून विभागीय स्थरावरील अतिक्रमण विभागाकडून हे होर्डिंग हटकले जात असल्याचे उप आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी सांगितले.
5 हजार इलेक्ट्रिक पोलवर होर्डिंग लावण्याचा प्रस्ताव
होर्डिंगच्या माध्यमातून नाशिक महानगरपालिकेला चांगला महसूल मिळत असल्यानं शहरातील मुख्य रस्त्यावर असणाऱ्या 5 हजार इलेक्ट्रिक पोलवर जाहिरात फलक लावण्याचा प्रस्ताव महानगरपालिकेच्या महासभेवर ठेवण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव पारित झाल्यावर महानगरपालिकेच्या महसुलात अधिक भर पडणार आहे.
करात सूट मिळावी
कोरोना काळात करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनचा सर्वच क्षेत्राला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे अनेक नामांकित कंपन्यांनी या काळात जाहिरात करणे टाळले होते. मात्र, याचा फटका आमच्या सारख्या जाहिरात व्यावसायिकांना बसला असून, महानगरपालिकेने टॅक्समध्ये सूट द्यावी, अशी मागणी जाहिरात एजन्सी संघटनेने महानगरपालिकेला केली आहे. मात्र, त्यांनी सूट न देता टॅक्सचे पैसे टप्प्याने भरण्याची मुभा दिल्याचे जाहिरातदार अनुप वझरे यांनी सांगितले आहे. अजून देखील कॉर्पोरेट जाहिरातदार जाहिरात करण्यास पुढे येत नसून, स्थानिक बांधकाम व्यावसायिकांच्या जाहिरातींवर थोडाफार व्यवसाय मिळत असल्याचेही जाहिरातदार यांनी सांगितलं आहे.
हेही वाचा -महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश बससेवा बंद, शिवराज सिंह यांनी घेतला निर्णय
