नागपूर- नागपूर कराराच्या नावावर विदर्भाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सत्तेत असणाऱ्या सरकार आणि राजकीय पक्षांनी यापूर्वीही केले आणि आताही होत आहे. यंदाचे बजेट अधिवेशन नागपूरात घेऊ असे माहाविकास आघाडी सरकारने म्हटले. पण अखेर विदर्भाला डावलून हे अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आल्याने संतप्त भावना विदर्भवाद्यांनी व्यक्त केली आहे. नागपूर कराराच्या नावावर विदर्भाला न्याय मिळण्याऐवजी विदर्भावर आणि विदर्भाच्या जनतेवर अन्याय करण्याचे काम 68 वर्षांपासून सुरू आहे, असा आरोप विदर्भवादी अर्थतज्ज्ञ प्रा. श्रीनिवास खांदेवाले, माजी आमदार वामनराव चटप यांच्यासह इतर विदर्भावाद्यांनी व्यक्त केला आहे.
मागील दोन वर्षापासून कोरोनाचे कारण पुढे करत हिवाळी अधिवेशन नागपुरात होऊ शकले नाही. 2019 मध्ये झालेले हिवाळी अधिवेशन हे अवघ्या पाच दिवसांत गुंडाळण्यात आले. त्यामुळे नावापुरतेच हे अधिवेशन नागपूरात झाले अशी भावना त्यावेळी विदर्भवाद्यांनी व्यक्त केली. हिवाळी अधिवेशन नागपुरात घेऊ असे म्हणत ऐनवेळी कोरोनाचे कारण दिले. तेच बजेट अधिवेशनात मोठ्या संख्यने आमदार येईल आणि त्यासाठी विदर्भात अधिवेशन झाल्यास जागा कमी पडेल अशी सबब देत पुन्हा अधिवेशन मुंबईत घेण्यात आले. तेव्हाही नागपुरला डावलले.
सरकार, प्रशासनावर विश्वास राहिला नाही
महाविकास आघाडी सरकारने बजेट अधिवेशन विदर्भात होणार अशी घोषणा केली. पण मग सांगितले की दोन्ही सभागृहाचे आमदार येणार असल्याने जागा अपुरी पडणार. कारण आमदार निवासमध्ये कोव्हिड सेंटर आहे. मग घोषणा केली तेव्हा प्रशासकीय यंत्रणेला हे माहीत नव्हते का? असा सवाल विदर्भवादी नेते माजी आमदार वामनराव चटप यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे आम्हाला आता त्यांच्यावर विश्वास राहिला नाही. नागपूर करारानुसार सरकारी कार्यालय विदर्भात हलवण्यात यावी असेही म्हटले आहे. पण एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय वगळता एकही कार्यालय विदर्भात आले नाही. मराठी भाषिक राज्य म्हणून लोकसंख्येनुसार 23 टक्के निधी विदर्भाला मिळायाला पाहिजे होता, नौकरीमध्ये विदर्भातील युवकांना 23 टक्के आरक्षण मिळायला पाहिजे होते. तिसरे म्हणजे किमान एक अधिवेशन हे नागपूरात व्हावे असे अपेक्षित होते. पण याकडेही दुर्लक्ष झाले. आता अधिवेशन पळवले जात आहे, असाही आरोप त्यांनी केला.
नागपूर करारानंतर अन्यायाला सुरवात झाली