नागपूर - देशात लॉकडाऊन घोषीत झाल्यापासून ऑटोरिक्षा चालकांची परवड सुरू झाली आहे. सरकारने या ऑटोरिक्षा चालकांना दरमहिना 5 हजार रुपयांची मदत करावी, यासाठी ऑटोरिक्षा चालक संघटनेकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना ऑटोरिक्षा चालकांना आर्थिक मदत देण्याचे काय धोरण आहे, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला केली आहे. तसेच यावर 26 जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
विदर्भ ऑटोरिक्षा फेडरेशनकडून नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल... हेही वाचा...चारित्र्याच्या संशयावरून सासरच्यांनी केले महिलेचे मुंडन; कोल्हापूरातील तेरवाडमधील घटना
मार्च महिन्यापासून देशात लॉकडाऊन घोषीत करण्यात आला आहे. तेव्हापासून ऑटोरिक्षा चालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प पडला आहे. शिवाय ऑटोरिक्षा खरेदी करण्यासाठी उचललेल्या कर्जाचे हफ्ते फेडणे देखील कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळे बँकेद्वारे कारवाई होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कर्जाचे हफ्ते पुढील तीन महिन्यांसाठी पुढे ढकलण्यात यावे.
यासोबतच ऑटोरिक्षा चालकांना लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून दरमहा 5 हजार रुपयांची मदत द्यावी. अशी मागणी देखील याचिकेत करण्यात आली असल्याचे, याचिकाकर्ते आणि ऑटो चालक फेडरेशने अध्यक्ष विलास भालेकर यांनी सांगितले. संपुर्ण विदर्भ ऑटोरिक्षा फेडरेशन मार्फत ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली आहे.
