नागपूर - विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या शिष्टमंडळाने आज महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची नागपूर येथील राजभवन मध्ये भेट घेतली आहे. यावेळी विदर्भावाद्यांनी आम्हाला विदर्भ विकास मंडळ नको तर स्वतंत्र विदर्भ राज्य पाहिजे, अशा मागणीचे निवेदन दिले आहे
28 सप्टेंबर 1953 ला नागपूर करार झाल्यानंतर 1 मे 1960 ला विदर्भाला महाराष्ट्रात सामील करून महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. यात नागपूर करारानुसार लोकसंख्येच्या आधारावर विदर्भ विकासाला 23 टक्के निधी, विदर्भातील बेरोजगारांना 23 टक्के नोकऱ्या, तज्ज्ञ शिक्षण संस्थांमध्ये 23 टक्के वाटा आणि इतर प्रत्येक ठिकाणी 23 टक्के वाटा विदर्भाला देण्याचे कबूल करण्यात आले होते. त्याआधारे केंद्र सरकारने घटना दुरुस्ती करून घटनेला 371 ( 2 ) हे कलम जोडून विदर्भासारख्या इतर मागास भागाला केंद्र सरकार वैधानिक विकास मंडळ नेमण्याची तरतूद होती. त्याच्यावर नियंत्रण हे राज्यपालाचे राहील असे कबूल करूनही 1994 पर्यंत वैधानिक मंडळे तब्बल 38 वर्षे केली नाही. 1994 साली विदर्भ विकास महामंडळ अस्तित्वात आल्यानंतर 2021 पर्यंत म्हणजेच 27 वर्ष लोटूनही विदर्भाचा अनुशेष भरून निघालेला नाही.
हेही वाचा-अदानी ग्रुपच्या तिन्ही कंपन्यांची खाती गोठविल्याचे रिपोर्ट दिशाभूल करणारे- गौतम अदानी
वैधानिक विकास मंडळ नको तर आम्हाला स्वतंत्र विदर्भ राज्यच पाहिजे-
2020-21 व 2021-2022 या दोन वर्षात कोरोनाच्या महामारीमुळे राज्याच्या अर्थसंकल्पात 67 टक्के कपात झाली आहे. राज्यावरील कर्जाचा डोंगर 5 लाख 20 हजार कोटींच्यावर गेला आहे. राज्य आर्थिकदृष्ट्या संपूर्णपणे दिवाळखोरीत निघाले आहे. अशा स्थितीत 27 वर्षांचा अनुभव लक्षात घेता वैधानिक विकास मंडळाचे पुर्नजीवन करून अनुशेष भरून निघण्याचे उद्दिष्ट साध्य होऊच शकत नाही. त्यामुळे वैधानिक विकास मंडळ नको तर आम्हाला स्वतंत्र विदर्भ राज्यच पाहिजे, असा तर्क विदर्भावाद्यांनी निवेदनात दिला आहे.
हेही वाचा-मोफत धान्यांसह लसीकरणाकरिता सरकारवर अतिरिक्त १.०५ लाख कोटींचा भार- एसबीआय