मुंबई -राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार ( NCP President Sharad Pawar ) यांच्यासह राज्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार,( Ajit Pawar ) राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे ( MP Supriya Sule ) यांना सर्वोच्च न्यायालयाची नोटीस ( Supreme Court notice to NCP President Sharad Pawar ) दिली आहे. या सर्वांना बहुचर्चित लवासा प्रकरणात ( Lavasa case ) सहा आठवड्यांत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ( Bombay High Court ) निर्णयाला याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात ( Supreme Court ) आव्हान देण्यात आले आहे.
सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याची नोटीस -पुण्यातील बहुचर्चित लवासा प्रकरणासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली होती. या निर्णयाविरोधात याचिका करते नानासाहेब जाधव यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अजित दादा पवार तसेच खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह अन्य काही जणांना सर्वोच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यात उत्तर सादर करण्याची नोटीस पाठवली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयानं लवासा प्रकरणातील जमीन खरेदी, प्रकल्पाच्या परवानगी संदर्भातील 3 जनहित याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. त्याचवेळी कोर्टानं या प्रकरणी शरद पवार, पवार कुटुंबीयांचा प्रभाव असावा असं निरीक्षणही नोंदवलं आहे. शरद पवार, त्यांच्या कन्या सुप्रिया सुळे यांना त्यांच्यावरील आरोपांचं न्यायालयामध्ये पूर्णपणे खंडन करता आलेलं नाही. त्यामुळं या आरोपात तथ्य असेल अंशत गृहित धरत असल्याचं कोर्टानं म्हटलं होते. मात्र, या प्रकरणात कोर्टाचा दरवाजा ठोठावण्यास विलंब झाला असल्याचं सांगत कोर्टानं या याचिका निकाली काढल्या. एकाही शेतकऱ्याने मोबदल्याविषयी काहीही तक्रार केली नसल्याचंही न्यायालयानं म्हटलं होते. याचिकाकर्ते नानासाहेब जाधव यांनी या प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या परवानग्या पूर्णपणे बेकायदेशीर होत्या, त्या राजकीय प्रभावाच्या माध्यमातून मिळवल्या होत्या असा दावा करत त्या रद्द करण्याची मागणी याचिकेत केली होती.
काय आहे प्रकरण?लवासा प्रकल्प हा स्वातंत्र्यानंतरचं पहिलं हील स्टेशन असेल असा दावा त्यावेळी हा प्रकल्प उभारणाऱ्या हिंदुस्थान कन्स्ट्रक्शन कंपनीकडून करण्यात आला होता. दरम्यान, लवासा कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीकडून 2000 साली पुणे जिल्ह्यातील वरसगाव धरणाच्या परिसरात तब्बल 25 हजार हेक्टर परिसरात लवासा प्रकल्प उभारण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, सुरुवातीपासूनच हा प्रकल्प जमीन खरेदी असेल किंवा पर्यावरणाच्या नियमांचे उल्लंघन असेल यामुळे वादामध्ये राहिला. 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी लवासा प्रकल्पामध्ये पर्यावरण नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत प्रकल्पाचं काम थांबवण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हापासूनच लवासा प्रकल्पाच्या आर्थिक अडचणींना सुरुवात झाली. काम बंद करण्याचे आदेश दिल्याने कंपनीचे शेअर्स शेअर मार्केटमध्ये मोठ्या प्रमाणात कोसळले होते. त्यातूनच पुढे लवासाने आर्थिक दिवाळखोरीही जाहीर केली होती. त्यामुळे आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या आणि आर्थिक डबघाईला आलेला लवासा प्रकल्पाबाबत आज उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लवासा काय आहे? लवासा हे हिल स्टेशन किंवा शहर हे 15 डोंगर आणि घाटामध्ये तयार करण्यात आलेलं आहे. त्याचं क्षेत्रफळ जवळपास 25 हजार एकर किंवा 100 चौरस किलोमीटर एवढं आहे. क्षेत्रफळाचा विचार करता पॅरिस शहराएवढा आकार या शहराचा आहे. याठिकाणी तयार करण्यात आलेला मानवनिर्मित तलाव हा 90 लहान मोठ्या झऱ्यांपासून तयार केलेला आहे. त्याची खोली जवळपास 100 फूट आहे. या शहरामध्ये जवळपास 2 लाख लोक राहू शकतील अशा पद्धतीनं ते तयार करण्यात येत आहे. हे शहर पूर्णपणे तयार झाल्यानंतर दरवर्षी याठिकाणी 20 लाख पर्यटक येतील अशी शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. या शहरामध्ये पर्यटकांसाठी पंचतारांकित असा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. त्याशिवाय रुग्णालय, फाईव्ह स्टार हॉटेल, शाळा, पोस्ट ऑफिस अशा सुविधाही आहेत. हे खासगी शहर असल्यानं याठिकाणी व्यवस्थापकच संपूर्ण जबाबदारी सांभाळतात. या शहरावर झालेल्या आरोपांमुळं 2010-2011 दरम्यान याठिकाणचं बांधकाम बंद करण्यात आलं होतं.
लवासा प्रकल्पच बेकायदेशीर -लवासासाठी (Lavasa Project) कायद्यात नव्याने केलेल्या तरतूदींना आव्हान देत अॅड. नानासाहेब जाधव यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी (Mumbai High Court) झाली होती. लवासा प्रकल्पच बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करणारी याचिका न्यायालयाने निकाली काढली होती. सध्याच्या स्थितीत तिथले बांधकाम पाडण्याचे निर्देश देता येणार नाहीत, असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. शरद पवार (Sharad Pawar) सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांना लवासा प्रकल्पात स्वारस्य होतं हे स्पष्ट आहे, असे गंभीर मत न्यायालयाने नोंदवले होते.