नागपूर - राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमधील आरक्षण देऊ इच्छित नसल्याचं स्पष्ट झाले असल्याचा आरोप भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश सचिव धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या अन्यायकारक भूमिकेमुळे येणाऱ्या काळात मागासवर्गीय समाज त्यांना त्यांची जागा दाखवेल असा इशारा देखील त्यांना दिला.
फुले, शाहू आणि आंबेडकरांचे नाव घेऊन सत्तेवर आलेल्या महाराष्ट्र राज्यातल्या महाविकास आघाडी सरकारने आधीच ठरवले आहे की, त्यांना एससी, एसटी, ओबीसी, विजेएनटी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीतील आरक्षण द्यायचं नाही.
२२ मार्च २१ रोजी राज्यातील मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्रातील एसी, एसटी, एसबीसी विजेएनटी अधिकार्‍यांची माहिती संकलित करून तो डेटा सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सादर करायचा होता. याकाळात या संदर्भात काम पूर्ण न झाल्याने या समितीला ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती, परंतु याही कालावधीत या समितीने एकही बैठक घेतली नसल्याचा आरोप धर्मपाल मेश्राम यांनी केला आहे. आता ५ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये हे प्रकरण सुनावणीसाठी ठेवण्यात येणार आहे. एकीकडे पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणार, असं जाहीर करून सुद्धा आत्तापर्यत माहिती गोळा का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
हे ही वाचा -'त्या' वक्तव्यावरुन रुपाली चाकणकरांची प्रविण दरेकरांविरोधात तक्रार दाखल
कर्नाटक सरकारला जमतं मग राज्य सरकारला का नाही -
दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक सरकारला सुद्धा या पद्धतीचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर कर्नाटक सरकारने केवळ ४४ दिवसांमध्ये संपूर्ण माहिती सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जमा केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारचा डेटा ग्राह्य धरून पदोन्नतीतील आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला, असा दावा त्यांनी केला आहे. मात्र महाराष्ट्र सरकारने या विषयाला गांभीर्याने घेतले नसल्याने राज्यातल्या सरकारला भविष्यामध्ये सळो की पळो करून सोडू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.