अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी रविकांत तुपकर यांचे नागपुरात अन्नत्याग आंदोलन

सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी आजपासून उपराजधानी नागपुरात पोलिसांनी परवानगी नाकारली असताना संविधान चौकात अन्नत्याग आंदोलन (Ravikant Tupkar hunger strike) सुरू केले आहे.

नागपूर - शेतकऱ्यांचे सोयाबीन बाजारात येताच 12 हजारहून दर पाडण्याचे काम सरकारच्या धोरणाने केले. तीच परिस्थिती कपाशीच्या बाबतीत झाली आहे. त्यामुळे, सरकारच्या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे विदर्भाचे नेते रविकांत तुपकर (Ravikant Tupkar) यांनी आजपासून उपराजधानी नागपुरात पोलिसांनी परवानगी नाकारली असताना संविधान चौकात अन्नत्याग आंदोलन (Ravikant Tupkar hunger strike) सुरू केले आहे. मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय अन्नाच्या कणाला शिवणार नाही, अशी आक्रमक भूमिका तुपकर यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर घेतली आहे.

हेही वाचा -विदर्भ आंदोलनाचा बुलंद आवाज हरपला; शिलेदार राम नेवले यांचे निधन

अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन हे काळे पडले आहे. यातच कापूसही पावसात भिजल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यातच सरकारकडून नाममात्र मदत देण्यात आली. दुसरीकडे सोयाबीनचे दर बाजारात 11 हजारावर पोहोचले असताना सोयाबीनच्या पेंड्या आयात करून सोयाबीन दर पाडले. आज चांगले सोयाबीन बाजारात चार हजराच्या घरात विकले जात आहे. काळ्या पडलेल्या सोयाबीनचे भाव त्यापेक्षा खाली गेले आहे. त्यामुळेच सरकारने सोयाबीनचे दर हे 8 हजार आणि कपाशीचे दर 12 हजार स्थिर करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे नुकसान करून बड्या घराण्यात फायदा पोहोचवण्याचा अजेंडा

पोल्ट्रीवाल्याच्या नावाने सोयाबीन पेंड आयात करून भाव पाडले जात आहे. खरे तर शेतकऱ्यांचे सोयाबीन भाव पाडून ते अंबानी, अदानींनी खरेदी करण्यासाठी हे सगळे होत आहे. एकदा शेतकऱ्यांच्या हातातून सोयाबीन विकत घेतले की, मग कमी जास्त किमतीत विकण्याचा हा अजेंडा सरकारचा असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे रविकांत तुपकर यांनी केला आहे. सोयाबीन पेंडीची आयात थांबवा, पाम तेलावरच्या आयात शुल्कात वाढ करावी, सरकारने स्टॉक लिमिट सोयाबीन तेलबिया पिकावर लादली आहे, ती उठवा, अशी मागणी तुपकर (Ravikant Tupkar nagpur) यांनी केली.

25 हजार खर्चून 16 हजाराचे उत्पादन

देशाच्या सोयाबीन उत्पादनात 40 टक्के वाटा महाराष्ट्राचा आहे. यंदाची पिकाची परिस्थिती पाहता सोयाबीन आणि कपाशी उत्पादनात घट झाली आहे. देशाच्या मध्यप्रदेश नंतर सगळ्यात मोठा शेतकरी वर्ग महाराष्ट्रात आहे. शेतकऱ्यांचा एकरी उत्पादन खर्च 25 हजार आहे. पण, मिळणारे उत्पन्न प्रति एकर चार ते पाच क्विंटल आहे. त्यामुळे 25 हजार लावून 15 ते 16 हजार रुपये हातात मिळाले, यामुळे शेतकरी हा अगोदरच एकरी 8 ते 10 हजार रुपयाने तोट्यात आहे. त्यामुळे, सोयाबीन आणि कपाशीच्या दर नियंत्रित करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली. यात विमा कंपन्यांना फायदा पोहोचवला जात आहे. एक मोठी लॉबी प्रशासनात कार्यरत असल्याचाही आरोप तुपकर यांनी केला. उंबरठा उत्पन्न काढण्याच्या पद्धतीत बदल केला पाहिजे, असेही ते म्हणाले.

शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय अन्नाचा कण शिवणार नाही

शेतकरी अडचणीत असताना राज्याची मदत मिळाली नाही. केंद्राने तर मदतच जाहीर केली नाही. गुजरातला मदत करणाऱ्या सरकार महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांना का सावत्र वागणूक देत आहे, असाही सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला. खरीप हातचा गेला असताना रब्बीपासून आशा आहे. पण, वीज वितरण कंपनी लाखो रुपयांचे बिल न भरणाऱ्या काखान्यांवर गप्प बसतात, मात्र नाममात्र शेतकऱ्यांचे विज कनेक्शन कापण्याचा सपाटा लावला आहे. धानाला बोनस मिळाला पाहिजे, अशीही मागणी आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळाल्याशिवाय आंदोलन सोडणार नाही, अशी ठाम भूमिका असल्याचे रविकांत तुपकर यावेळी म्हणालेत.

हातात पायथान घेऊन पुढाऱ्यांना जाब विचारा

साखर कारखाण्याच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना एकत्रित करून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा राजू शेट्टी (swabhimani shetkari sanghatana Raju Shetti) याना एकत्र करून लॉबी निर्माण केली आहे. पण, विदर्भातील शेतकरी एकत्र नाही. तेच मराठवाड्याच्या तुलनेत विदर्भात एक दोन शेतकरी नेत्यांचे नाव सोडले तर, शेतकाऱ्यांसाठी लढणारा नेता दिसत नाही, असाही आरोप रविकांत तुपकर यांनी केला. यासाठी शेतकऱ्यांनी आता स्वतःमध्ये बदल करून घेतला पाहिजे. हातात पायताण घेऊन वोट मागायला येणाऱ्या पुढाऱ्यांना विचारले पाहिजे की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासाठी किती प्रयत्न केले. यासाठी जाब विचारला पाहिले, असेही तुपकर म्हणाले.

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे जर सरकार दुर्लक्ष करत असतील तर, उद्रेक झाल्याशिवाय राहणार नाही. जर, भडका उडाला तर, या सगळ्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकार जबाबदार राहील, असाही इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.

शेतकरी स्वतःच्या हक्कासाठी रस्त्यावर आल्यावर नियम का आडवे येतात

शेतकऱ्यांचे आंदोलन असताना पोलिसांनी परवानगी नाकारली, त्यांनी त्याचे काम केले. पण, राजकीय पक्षांचे कार्यक्रम होत असताना कोरोना नसतो आणि शेतकरी आंदोलनात आले तर, कोरोना होतो का? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला. हजारो लोकांच्या गर्दीत मेळावे होतात, त्याला परवानगी नाकारली जात नाही. रस्त्यावर उतरून मोर्चे काढताना नियम नसतो आणि शेतकरी स्वतःच्या हक्कांसाठी रस्त्यावर आला की, मग मात्र नियमाचा बडगा उगारला जातो. आम्ही गांधीजींच्या मार्गाने सत्याग्रह करणार. कितीही काही करत आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी, आम्ही मागे हटणार नाही, असा इशारा देखील रविकांत तुपकर यांनी दिला.

हेही वाचा -अबब! कुरियर बॉक्स उघडताच निघाला कोब्रा, पाहा व्हिडिओ..