नागपूर -नुकत्याच एमपीएससीकडून पीएसआय पदाकरिता काढलेल्या जाहिरातीमध्ये धनगर समाजाला डावलण्यात आल्याचा आरोप धनगर संघर्ष कृती समितीचे संस्थापक अध्यक्ष तथा राज्यसभेचे खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी केला आहे. संविधानिक पद्धतीने मिळालेल्या आरक्षणावर गदा आणण्याचे काम राज्य सरकारकडून होत असल्याने आंदोलनाचा पवित्रा घेतला जाईल, असा इशारा खासदार डॉ. विकास महात्मे यांनी दिला आहे.
माहिती देताना डॉ. विकास महात्मे महाराष्ट्र राज्यसेवा आयोगाकडून पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी 650 पदांची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामध्ये एनटी (क) वर्गाला आरक्षण देताना एकूण पदाच्या तुलनेत साडेतीन टक्के जागा राखीव ठेवणे अपेक्षित होते. या टक्केवारीनुसार 23 जागा होतात. या परीक्षेमध्ये काढण्यात आलेल्या जाहिरातीमध्ये केवळ दोनच जागा या प्रवर्गासाठी ठेवण्यात आल्याने धनगर समाजातून संतप्त भावना व्यक्त केल्या जात आहेत. संविधानिक पद्धतीने आरक्षण मिळाले असताना दोन जागा देऊन धनगर समाजातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या तरुणावर एक प्रकारचा अन्याय करण्याचे काम सरकारच्या वतीने केले जात आहे. यासाठीच सोमवारी सर्व जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देण्यात येणार आहे. यानंतर जर जागा न वाढवल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले जाईल, असा इशारा दिला आहे. यासोबतच न्यायालयीन पद्धतीने हा लढा लढण्याची तयारी असल्याचेही खासदार माहत्मे म्हणाले. 'ते' मंजूर एक हजार कोटी रुपये दिलेच नाहीत -
देवेंद्र फडणीस मुख्यमंत्री असताना धनगर समाजासाठी 1 हजार कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. बजेटमध्ये तरतूद करून शासन निर्णय सुद्धा काढण्यात आलेला असताना ते पैसे अद्याप दिलेले नाहीत. यात NT क प्रवर्गाला मिळालेल्या आरक्षणावर सुद्धा घाला घालण्याचे काम केले जात असल्याचा आरोप खासदार विकास महात्मे यांनी केला आहे. मराठा आरक्षण असो ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, पदोन्नती या घटनात्मक आरक्षणावर घाव घालण्याचे काम केले जात आहे, असे डॉ. विकास महात्मे म्हणाले.
