नागपूर -कोरोनाबाधित गंभीर रुग्णांवर उपचारासाठी संजीवनी म्हणून उपयोगात येत असलेल्या रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वाटपात नागपूरसह विदर्भाच्या प्रत्येक जिल्ह्यावर अन्याय होत असल्याने आज पुन्हा एकदा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले आहे. न्यायालयाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्यासंदर्भात सुमोटो जनहित याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने राज्य सरकारला काही निर्देश दिले आहेत. ज्यामध्ये आतापासून रुग्णांना रुग्णालयांनीच रेमडेसिवीर द्यायची आहे, नातलगांना किंवा रुग्णाला प्रिस्क्रिप्शन लिहून आणायला सांगायची नसल्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाकडून तीव्र नाराजी व्यक्त
कोरोनाचा वाढता प्रभाव असताना रेमडेसिवीर औषधांचा तुटवडा आहे. कोणत्या जिल्ह्याला किती इंजेक्शन लागत आहेत, आणि किती दिले गेले आहेत या संदर्भात देखील न्यायालयाने विचारणा केली. रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वाटपासंदर्भात आरोग्य विभागाने आज सुद्धा जिल्हानिहाय प्लान देण्यात न आल्याने यावर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जनहित याचिकेवर सुनावणी दरम्यान २८ आणि २९ एप्रिल दरम्यान नागपूरला एकही रेमडेसिवीर इंजेक्शन का मिळाले नाही, याची न्यायालयाने विचारणा केली. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा पुरवठा अतिशय संथपणे होत असल्याने गेल्या १० दिवसांत नागपूरचा बॅकलॉग २५,४७९ झाला आहे. त्यामुळे १ मेच्या संध्याकाळपर्यंत नागपूर शहरला १५ हजार, अकोल्याला ३ हजार आणि भंडाऱ्याला २ हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
जालना शहरातून रेमडेसिवीर इंजेक्शनचे वाटप
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या वाटपासंदर्भात सुमोटो याचिकेची सुनावणी झाली. त्यामध्ये एकट्या जालना शहराला ३० हजार रेमडेसिवीर देण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावर सरकारने हे मान्य केले आहे की जालन्याला ३० हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन देण्यात आली, मात्र जालना येथून त्या इंजेक्शनचा पुरवठा मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांना करण्यात आल्याची माहिती दिली.
हेही वाचा -ठाण्याच्या १०२ वर्षांच्या आज्जीची कोरोनावर मात, तरुणांना दिला 'हा' कानमंत्र
