कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याचा गैरवापर होऊ नये म्हणून सुक्ष्म निरीक्षणाची गरज - नागपूर खंडपीठ

मागील काही काळात महिलांवर होणारे अत्याचार पाहता कायदे अधिक कडक करण्यात आले. पण या कायद्यांचा गैरवापर करून सासरच्या मंडळींना गोवले जात असल्याचे पुढे आले. यामुळें अशा प्रकरणात सूक्ष्म निरीक्षण करून निर्णय देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

नागपूर -मागील काही काळात महिलांवर होणारे अत्याचार पाहता कायदे अधिक कडक करण्यात आले. पण या कायद्यांचा गैरवापर करून सासरच्या मंडळींना गोवले जात असल्याचे पुढे आले. यामुळें अशा प्रकरणात सूक्ष्म निरीक्षण करून निर्णय देण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप न केल्यास न्यायालयाचे अपयश ठरेल असेही निरीक्षण नोंदवत कनिष्ठ न्यायालयात याकडे लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.


एका कौटुंबिक हिंसाचार प्रकारणात कुटुंबावर असलेला गुन्हा रद्द करत न्यायमूर्ती अनिल देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अनिल किल्लोरे यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला असून यानंतर अनेक महिला हिंसाचार प्रकरणात निकाल देताना सूक्ष्म निरीक्षणाची गरज असल्याची बाब पाहता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा निर्णय महत्वाचा मानला जात आहे.

काय होते प्रकरण ज्यात पती आणि कुटुंबावर गुन्हा रद्द करण्यात आला -

लग्नानंतर सासरच्या मंडळीने हुंड्यासाठी 20 लाखाची मागणी केली होती. यासोबत शारीरिक आणि मानसिक त्रास देत कौटुंबिक हिंसाचार होत असल्याच्या आरोपावरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. यात हे प्रकरण प्रथम श्रेणी न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात सुरू असतानाचा पतीने नागपूर खंडपीठात न्याय मागण्यांसाठी अर्ज दाखल केला. यात सुनावणी दरम्यान भोपाळ येथे ही घटना घडली असताना सुद्धा सर्व साक्षीदार नागपुरातील का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी पत्नीकडून करण्यात आलेल्या आरोपाविरोधात सबळ पुरावे दाखल करण्यात आले नाहीत.

केवळ आरोप करून चालत नाही -

यामुळे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवताना केवळ आरोप करून गुन्हा सिद्ध होऊ शकत नाही. त्यासाठी सबळ पुरावे आणि साक्षीदार असणे गरजेचे आहे. पण अनेक प्रकरणात आरोप होताना केवळ नातलगांना गोवले जाते. एवढेच काय काही नातलग ज्यांनी पीडितेच्या घरात गेले नसताना सुद्धा हिंसाचाराचे आरोप होत असतात. यामुळे कायद्याचा दुरुपयोग करत असल्याने अशा प्रकरणात सूक्ष्म निरीक्षणाची गरज असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे.

पतीकडून पत्नीच्या विरोधात तक्रार -

यवतमाळच्या एका प्रकरणात पीडित पतीने पत्नीकडून पालकांचा छळ होत असल्याची तक्रार पोलिसांना दिली होती. यात पत्नीने सासू आणि सासऱ्यांना घरातून काढले. एवढेच नाही तर पतीला व्यवसाय बंद करून सुरक्षा रक्षक म्हणून काम करण्यास मजबूर केले होते. यामुळे कौटुंबिक हिंसाचारात सर्व बाबी तपासून घेणे महत्वाचे असल्याचे निरीक्षण मांडले आहे.