नागपूर- तीन दिवसांपूर्वी (सोमवारी) एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूरला तात्काळ १० हजार रेमडेसिवीरची इंजेक्शनची पूर्तता करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मात्र, या निर्देशांची पूर्तता न झाल्यामुळे न्यायालयाने अतिशय कठोर शब्दांत सरकारच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. ‘परिस्थिती इतकी भीषण झाली असताना सुद्धा जर तुम्हाला तुमची लाज वाटत नसेल, तर आता आम्हाला या समाजाचा भाग असल्याची लाज वाटते आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यात कोरोनाबाधित रुग्ण वाढत असल्याने रेमडेसिवीरची इंजेक्शनची मागणी देखील मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा कोटा वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात भेदभाव होत असल्याच्या तक्रारी पुढे आल्यानंतर या संदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सोमवारी रात्री ८ वाजेपर्यंत नागपूरच्या कोरोना बाधित रुग्णांसाठी १० हजार रेमडेसिवीरची इंजेक्शनची पूर्तता करण्याचे निर्देश अन्न व औषध प्रशासनाला दिले होते.