नागपूर - लॉकडाऊनच्या काळात आलेले वाढीव वीजबिल माफ करण्याच्या मागणीसाठी नागपुरात मनसेने आज मोर्चा काढला. मनसेचे विदर्भ प्रमुख हेमंत गडकरी यांच्या नेतृत्वात संविधान चौकातून हा मोर्चा निघाला. मोर्चाला परवानगी नसल्याने पोलिसांनी मोर्चा अडवून धरल्यामुळे मनसेच्या चार नेत्यांनी जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना निवेदन सादर केलं.
राज्यात आज महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेकडून वाढीव वीज बिलांविरोधात आंदोलन केली जात आहेत. यावर ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी थेट केंद्रावर हल्ला चढवत राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपच्या नेत्यांवर टीका केली आहे.
नागपुरात मनसेचे आंदोलन
कोरोनाकाळात ऊर्जा विभागाने भरमसाठ वीजबिल पाठवले. त्यामुळे कोरोनामुळे आधीच आर्थिक संकटात असलेल्या नागरिकांना सरकारने शॉक दिला असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. ऊर्जा विभागाच्या कामकाजाविरोधात सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये चीड निर्माण झाली आहे. वाढीव बिलांविरोधात सर्वत्र संताप असताना देखील ऊर्जा मंत्री आपल्या शब्दांवर कायम राहत नसल्याचा आरोप हेमंत गडकरी यांनी केला आहे. वाढीव वीजबिल कमी करावं यासाठी अनेकदा निवेदनं दिली. मात्र, सरकार ऐकत नसल्यानं आम्ही रस्त्यावर उतरून नागरिकांची लढाई लढत असल्याचं यावेळी हेमंत गडकरी यांनी सांगितलं. मोर्चाला परवानगी नसल्यानं पोलिसांनी हा मोर्चा अडवला. शेवटी चार पदाधिकाऱ्यांनी जाऊन जिल्हाधिकारी यांना मागणीचे निवेदन सादर केलं आहे.
राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची प्रतिक्रिया
विरोधी पक्ष विजबिलात सवलत देण्यासाठी आंदोलन, मोर्चे काढत आहेत. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे दर कमी होऊनही पेट्रोल, डिझेलचे दर कमी करत नाही, अशी टीका ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी केली. संविधान दिनानिमित्त नागपूरच्या संविधान चौकात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना अभिवादन करण्यासाठी राऊत आले होते. यावेळी त्यांनी देशात दलितांवर अन्याय होत आहे, त्यांना देशात दुय्यम स्थान दिलं जात आहे, त्यांना पोस्ट मॅट्रिक स्कॉलरशिप दिली जात नाही, मात्र त्यांच्याबाबत कुणी बोलत नाही, दलितांबाबत केंद्र सरकार राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. विजबिलात माफी देण्याची मागणी विरोधी पक्ष करते आहे. मात्र, कोरोनाकाळात आम्ही लोकांना मदत केली, शेतकऱ्यांना मोठी मदत केली. मात्र, कोरोनामुळं राज्याची तिजोरी रिकामी झाली. सर्व सोंग करता येतात, मात्र पैशांचे सोंग करता येत नाही, भाजप सरकारच्या काळात राज्याची तिजोरी खाली झाली, राज्य कर्जात बुडाले, असा आरोप करत जेंव्हा संधी मिळते तेव्हा आम्ही यातून मार्ग काढू, असं राऊत यांनी सांगितलं.
केंद्र सरकार जीएसटीचा निधी देत नाही - उर्जामंत्री
केंद्र सरकार जीएसटीचा निधी देत नाही. दुष्काळग्रस्त भागात पथक पाठवत नाही, यावर विरोधी पक्ष बोलत नाही. सरकार पडण्याची भाषा ते करतात, मात्र त्यांचे आमदार दुसऱ्या पक्षात चालले असल्याने त्यांची चलबिचल होत आहे. आपले आमदार सांभाळायची कुवत त्यांच्यात नाही, अशी टीका करत भाजप विरोधी पक्षाचं काम चांगलं करत आहेत, ते त्यांनी करावं, म्हणजे राज्य अधिक चांगल्या पद्धतीने पुढं जाईल, असे उर्जामंत्री राऊत म्हणाले.
हेही वाचा -उद्धव ठाकरेंच्या मुलाखतीचा प्रोमो रिलीज; 'अंगावर आलात तर हात धुवून मागे लागेन'
हेही वाचा -'टॉप सिक्युरिटी'मधील अधिकाऱ्याला ईडीकडून अटक; प्रताप सरनाईकांचे आहेत निकटवर्तीय
