नागपूर -वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी (रेल्वे) याठिकाणी मध्य भारतीय सर्वात मोठा मल्टीमॉडेल लॉजीस्टिक पार्क (ड्राय पोर्ट) तयार केला जाणार आहे. याकरीता आज (शुक्रवारी) जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (JNPT) आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांच्यात सामंजस्य करार झालेला आहे. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, वर्धा जिल्ह्याचे खासदार रामदास तडस, पालकमंत्री सुनील केदार यांच्यासह अनेक अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. मल्टीमॉडेल लॉजीस्टिक पार्कला रेल्वेसोबतच समृद्धी महामार्ग देखील जोडला जाणार असल्याने याचा थेट फायदा शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाला मिळेल, असा दावा नितीन गडकरी यांनी केला आहे.
मल्टीमॉडेल लॉजीस्टिक पार्क हे वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी रेल्वे या ठिकाणी तयार केला जातो आहे. नागपूरपासून केवळ ५० किलोमीटर अंतरावर हे लॉजीस्टिक पार्क तयार करण्यात येत आहे. सध्या या लॉजीस्टिक पार्कला रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी आहे. मात्र आता जेएनपीटी आणि एनएचएआयमध्ये सामंजस्य करार झाल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे व्यापार अधिक सुखकर आणि सोयीस्कर होणार आहे. भूमी अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण लॉजीस्टिक पार्क परिसराला कंपाउंड करण्यात आले आहे. येत्या काही वर्षात लॉजीस्टिक पार्क पूर्ण क्षमतेने क्रियांवित होणार आहे. ज्यामुळे मध्य भारतीय शेतकऱ्यांना आणि व्यापाऱ्यांना आपल्या वस्तू भारताच्या इतर भागात आणि परदेशात पाठवण्यात मदत मिळणार आहे.
'देशातून पेट्रोल-डिझेलची मागणी संपली पाहिजे'
सिंधी रेल्वे मल्टीमॉडेल लॉजीस्टिक पार्कचा फायदा आगामी काळात शेतकरी व व्यापाऱ्यांनाही होणार - नितीन गडकरी - फायदा शेतकरी आणि व्यापारी वर्गाला मिळेल
मल्टीमॉडेल लॉजीस्टिक पार्क हे वर्धा जिल्ह्यातील सिंधी रेल्वे या ठिकाणी तयार केला जातो आहे. नागपूरपासून केवळ ५० किलोमीटर अंतरावर हे लॉजीस्टिक पार्क तयार करण्यात येत आहे. सध्या या लॉजीस्टिक पार्कला रेल्वेची कनेक्टिव्हिटी आहे. मात्र आता जेएनपीटी आणि एनएचएआयमध्ये सामंजस्य करार झाल्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गाची कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध होणार आहे. ज्यामुळे व्यापार अधिक सुखकर आणि सोयीस्कर होणार आहे.
गडकरी
पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती लक्षात घेता पर्यायी इंधनाची गरज निर्माण झाली आहे. इथेनॉल, मिथेनॉल, सीएनजी, बायो एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. या पर्यायांचा स्वीकार करावाच लागणार आहे. सरकार त्या दिशेने काम करत आहे. पेट्रोल डिझेलची ८० टक्यांची आयात संपवून ती शून्य टक्यांवर आणण्याचे असे प्रतिपादन नितीन गडकरी यांनी केले आहे.
हेही वाचा -विरोधकांच्या आरोपांनंतर अजित पवारांनी दिली 65 कारखान्यांची यादी