मुंबई -इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये ( Electric vehicle ) बेकायदेशीर बदल करणाऱ्याविरोधात राज्य परिवहन विभागाने मोठी कारवाई केली आहे. गेल्या दोन दिवसांत राज्यभरातील २ हजार २३८ ई-बाईक्सची तपासणी ( Electric bikes ) केली होती. ज्यामध्ये ६०५ इलेक्ट्रिक वाहनांवर परिवहन विभागाने कारवाई केली आहे. तसचे दोषी इलेक्ट्रिक वाहन चालकांकडून ५ लाखापेक्षा जास्त दंड वसूल करण्यात आलेला आहे. याशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करणाऱ्या २७४ शोरूममध्ये तपासणी केली आहे.
४२२ ई- बाईक्स जप्त - आगीच्या घटनांमुळे परिवहन विभागा ऍक्शनमोडमध्ये आली आहे. राज्यात उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-वाहनांची विक्री होत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आगीचा घटना आणि रस्ते अपघात होण्याची शक्यता परिवहन विभागाने व्यक्त केली आहे. यामुळे ई- वाहने उत्पादित करणारे उत्पादक व विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुध्द विशेष तपासणी मोहिम परिवहन विभागाने हाती घेतली होती. २३ मे २०२२ ते २५ मे २०२२ या दिवसांत राज्यभरातील ५० आरटीओ कार्यालयाने २ हजार २३८ ई-बाईक्सची तपासणी केली असून ज्यामध्ये ६०५ दोषी वाहन आढळून आले. या ६०५ वाहनांपैकी ४२२ ई- बाईक्स परिवहन विभागाने जप्त केले आहे. तसेच दोषी वाहन चालकांकडून ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त दंड वसूल केला आहे. याशिवाय ई- वाहने विक्री करणारे २७४ वितरकांचा शोरुममध्ये आरटीओ कर्मचाऱ्यांनी भेट देऊन तपासणी सुद्धा केली आहे.
६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रीक दुचाकी - पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ लागू केले ( Maharashtra Electric Vehicle Policy 2021 ) आहे. ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी शंभर टक्के सूट दिलेली आहे. आज अखेर एकूण ६६ हजार ४८२ इलेक्ट्रीक दुचाकी वाहनांची नोंदणी राज्यात झाली आहे. केंद्रिय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम २ (u) मध्ये बॅटरी ऑपरेटेड व्हेईकलची व्याख्या दिली असून त्यानुसार २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच ज्या वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलामीटर पेक्षा कमी आहे अशा ई-बाईक्सना नोंदणीपासून सूट आहे. मात्र, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-बाईक्सची विक्री करतात. इतकेच नव्हे तर वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन अशा वाहनांची बॅटरी क्षमता २५० वॅट पेक्षा जास्त करतात अथवा वाहनांची वेगमर्यादा ताशी २५ किलोमीटरपेक्षा अधिकची करत असल्याचा तक्रारी परिवहन विभागाला प्राप्त झाले होते. त्यानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे ( Transport Commissioner Avinash Dhakne ) यांनी दिली आहे.