नागपूर - राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. आज अधिवेशनात जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा कायदा महाविकास आघाडीने बरखास्त केला. यानंतर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी त्यांनी सरपंचांची मतं लक्षात न घेता सरकारने जनतेवर असन्यायकारी निर्णय लादल्याचा आरोप केला. तसेच हा निर्णय राज्य सरकारने बहुमताच्या आधारावर घेतला असून यामध्ये विरोधकांना विश्वासात घेतले नसल्याचे ते म्हणाले. संबंधित निर्णय फडणवीस सरकारने जनतेची मते जाणून घेतल्यावर केला होता. त्यामुळे हा निर्णय रद्द करणे हे अन्यायकारी आहे, असे बावनकुळे म्हणाले.
'सरपंचाची निवड थेट जनतेतून न करण्याचा निर्णय म्हणजे हुकूमशाहीचं लक्षण' - chandrashekhar bawankule in nagpur
राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सोमवारपासून सुरुवात झाली. आज अधिवेशनात जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा कायदा महाविकास आघाडीने बरखास्त केला. यानंतर भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषद घेतली.
भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीला लक्ष्य केले.
उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी राज्यातील जनतेला 100 युनिट मोफत वीज देण्याचा निर्णय घेतला होता, मात्र, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संबंधित निर्णयाला मान्यता नाकारल्याचा आरोप बावनकुळे यांनी केला.
बावनकुळे यांनी समृद्धी महामार्गाबाबत भाष्य करताना या प्रकल्पाचे कार्य एकनाथ शिंदे यांच्या खात्याअंतर्गत झाल्याने त्यांना सर्व कारभार माहित असल्याचे माध्यमांना सांगितले. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे आरोप करणे हास्यास्पद आहे, असे ते म्हणाले.