ओबीसी आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार - विजय वडेट्टीवार

ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

नागपूर -ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणावर आलेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्यासह भाजप आणि ओबीसी संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. ज्यामुळे सरकारची डोकेदुखी वाढण्याचे संकेत मिळू लागले आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयात रिव्हयू पिटीशन दाखल करणार असल्याची माहिती राज्याचे ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

ओबीसी समाजाचा इम्पिरीयल डेटा गोळा करण्याचे काम आयोगाकडे देणार असल्याची माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली. आयोगाला कोरोना काळात इम्पेरियल डेटा गोळा करणे अवघड जाणार असल्याचे देखील ते म्हणाले आहेत. ओबीसींचा इम्पेरियल डेटा मागण्यासाठी केंद्र सरकारला दोन पत्र लिहिले, पण डेटा मिळाला नाही. मुख्यमंत्रीही पंतप्रधानांना बोलले तरी देखील इम्पेरियल डेटा उपलब्ध न झाल्याने राज्यातील ४० ते ४५ हजार राजकीय जागांवर प्रश्न निर्माण झालाय. यात महानगरपालिका, सहकार क्षेत्र ते ग्रामपंचायत आणि इतर जागा यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकार इम्पेरियल डेटा देत नाही, याबाबत केंद्र सरकारला निर्देश द्यावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात रिव्हयू पिटीशन दाखल करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे

सर्व पक्षीय ओबीसी चिंतन बैठक -

ओबीसींच्या प्रश्नाकडे केंद्र आणि राज्य सरकारने बघावे, यासाठी २६/२७ तारखेला चिंतन बैठक बोलावली आहे. चिंतन बैठकीचे उद्घाटन छगन भुजबळ करणार आहेत. यात सर्वपक्षीय नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आले आहे. या चिंतन बैठकीत ओबीसींच्या लढ्याबाबत पुढची दिशा ठरणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. भाजपला खरेच ओबीसीला न्याय द्यायचा असेल तर त्यांनी पक्षाच्या पलिकडे जाऊन विचार करावा लागेल, असा टोला देखील त्यांनी लावला आहे.