नागपूर - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी झालेली बैठक केवळ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण टिकावे यासाठीची होती. या बैठकीत कुठलीही राजकीय चर्चा झाली नाही, असे राज्याचे विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. ते नागपुरात नरेंद्र नगर येथे महानगरपालिका निवडणुकीच्या अनुषंगाने भेटी दरम्यान माध्यमांशी बोलत होते.
पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस सध्या भावी सहकारी म्हणून शिवसेना आणि भाजप पुन्हा जवळ येण्याच्या चर्चा सुरू आहेत. यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत भेटी वाढत आहेत. दोघांमधील बैठकीनंतर राजकीय वर्तुळात चर्चेला पेव फुटले आहे. पण मुख्यमंत्री यांच्यासोबत झालेली भेट केवळ ओबीसी आरक्षणा संदर्भात होती. या भेटीमध्ये राजकीय चर्चा नसून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा कसे मिळवता येईल, यावर चर्चा झाली. या बैठकीला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष आदि उपस्थित होते.
हे ही वाचा -..तर चंद्रकांत दादांना पाऊणे तीन तासात कोल्हापूरला जाता येईल; गडकरींची मिश्कील टिपन्नी
तसेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा कसे देता येईल, यासाठी बैठक होती. यात माझ्या काही सूचना होत्या. त्या त्यांनी मान्य केल्या. मला विश्वास आहे, ते सजेशन मान्य केल्यास सर्वोच्य न्यायालयात आपली केस टिकेल आणि ओबीसी आरक्षण परत मिळेल असा विश्वास राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बोलताना व्यक्त केला.
हे ही वाचा -राज्यात दिवाळीनंतर शाळेची घंटा वाजणार? - उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे संकेत
गुरुवारी आजी-माजी मुख्यमंत्र्यांची भेट -
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात काल(गुरुवार) सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे सुद्धा उपस्थित होते. मंत्रिमंडळाने सुधारणा केल्यावर जिल्हा परिषदा आणि पंचायती निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाला (ओबीसी) राजकीय आरक्षण लागू करण्याच्या अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी अखेर गुरुवारी स्वाक्षरी केली. त्रुटींवर बोट ठेवत राज्यपालांनी मसुदा सरकारकडे आधी परत पाठविला होता.