नागपूर - नागपूर करारानुसार हिवाळी अधिवेशन ( Maharashtra Winter Session ) उपराजधानी नागपुरात होणे अपेक्षित आहे. यासाठी काँग्रेस आग्रही असल्याची भूमिका काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांची आहे. पण, मुख्यमंत्री यांच्या प्रकृतीचे कारण पुढे करण्यात आले. त्यामुळे, हे अधिवेशन नागपूर ऐवजी मुंबईत होत असले तरी ( Congress Leaders Talk On Maharashtra Winter Session ), पुढचे पावसाळी अधिवेशन नागपुरात व्हावे अशी प्रतिक्रिया नाना पटोले ( Nana Patole On Winter Session ), यांच्यासह मंत्री नितीन राऊत आणि सुनील केदार यांनी दिली.
माहिती देताना काँग्रेसचे नेते आणि 'ईटीव्ही भारत' प्रतिनिधी हेही वाचा -Doctor Woman Murder : निवृत्त महिला डॉक्टरची हात-पाय बांधून गळा चिरून हत्या
मागील वर्षी कोरोनामुळे अधिवेशन नागपुरात होऊ शकले नाही. पण, आता कोरोनाची परिस्थिती सुधारत असून रुग्ण कमी झाल्याने हे अधिवेशन नागपुरात होईल, अशी चर्चा बरेच दिवस रंगली. अखेर मागील काही दिवसांपासून मुख्यमंत्री यांची प्रकृती आणि शस्त्रक्रियेनंतर ते अजून रुग्णालयातून बाहेर पडलेले नाही. त्यांनी रुग्णालयातून कॅबिनेटच्या बैठकीला सहभाग घेतला. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांच्या प्रकृतीमुळे अधिवेशन मुंबईत घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला.
अधिवेशन नागपुरात व्हावे
अधिवेशन मुंबईला होणार याबाबत काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले म्हणाले की, हिवाळी अधिवेशन नागपुरात व्हावे, ते आवश्यक आहे. नागपूर करारानुसार हे अधिवेशन नागपुरात होऊ शकत नसेल तर, पावसाळी अधिवेशन नागपुरात व्हावे, अशीच काँग्रेसची आग्रही भूमिका आहे. फडणवीस सरकार असताना एक पावसाळी अधिवेशन नागपुरात झाले तेव्हा गोंधळ उडाला असताना त्यावर बोलताना ते म्हणाले की, ते फडणवीस सरकार होते, पण ठाकरे सरकारच्या काळात तसे काहीही होणार नाही.
मुख्यमंत्र्यांना नागपुरात येण्यास अडचण होऊ शकते
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे रुग्णलायत आहे. अधिवेशन नागपुरात झाल्यास त्यांना इथे येण्यास अडचण होऊ शकते. त्यामुळे, हे अधिवेशन मुंबईत घेण्यात येणार आहे. हे अधिवेशन एक आठवड्याचे की, दोन आठवड्यांचे याबद्दल निर्णय लवकरच होईल. यात भाजपचा आरोप आहे की, अधिवेशन पूर्णकाळ होत नाही. त्यावर बोलताना मंत्री नितीन राऊत ( nitin raut on winter session ) म्हणाले की, मागील वर्षी कोरोनाचा थैमान असल्याने ते घेता आले नाही. मागील काळात कोरोनामुळे अडचण झाली.
अधिवेशन नागपुरात घेऊन सामान्य जनतेला न्याय देऊ
अधिवेशन हे नागपुरात व्हावे, असे विदर्भाचा मंत्री म्हणून वाटते. पण, कधी कधी परिस्थितीनुसार निर्णय घ्यावे लागतात. तसे केले नाही तर, त्याचे दुषपरिणाम किंवा काही अडचणी झाल्यास सरकार उत्तरदायी राहाते. त्यामुळे, निर्णय घेताना सर्व बाबींचा अंदाज घ्यावा लागतो. मागील काळात पावसाळी अधिवेशन नागपुरात झाले, त्यात काय घडले, हे सर्वांना माहीत आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांचे प्राधान्य नागरिकांच्या आरोग्याला आहे. पण, अधिवेशन न झाल्याने काही लोकांमध्ये संताप आणि नाराजी आहे. त्याचे उत्तर विकास काम करून कर्तृत्वाने देऊ. नक्कीच जनता ही सरकारच्या बाजूने कौल देईल. पावसाळी अधिवेशनच नाही तर, बजेट अधिवेशनही इथे घेता येईल, पण कोरोनाच्या परिस्थितीचा अंदाज घेऊन ते करावे लागेल, एक मोठे अधिवेशन हे नागपुरात घेऊन सामान्य जनतेच्या भावना समजून न्याय देण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकार करेल, असे पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार ( sunil kedar on winter session ) म्हणाले.
काय आहे नागपूर करार( Nagpur Pact )
फजल अली कमिशननुसार, भाषावार प्रांतरचना करण्याच्या प्रक्रियेतून मध्य प्रांत म्हणजेच, सी.पी आणि बेरार राज्याचे विभाजन झाले. यातून मराठी बहुल विदर्भ हा तत्कालीन द्विभाषिक मुंबई प्रांताला जोडण्यात आला. मध्यप्रदेशात असलेले नागपूर शहर मोठ्या राज्याची राजधानी दर्जा जाऊन उपराजधानी झाली. भारताच्या इतिहासात नागपूर हे एकमेव शहर आहे. यात 28 सप्टेंबर 1953 च्या करारानुसार एक अधिवेशन नागपुरात घ्यावे, जेणेकरून त्या अधिवेशनात विदर्भाच्या मुद्द्यांवर चर्चा व्हावी, त्यात विदर्भाचा अनुशेष भरून काढून जनतेला न्याय देता यावा. पण, आजही विदर्भ हा मागासलेला असल्याचा सूर ऐकायला मिळतो हे विशेष.
हेही वाचा -गो एअरच्या विमानाचे नागपूर विमानतळावर इमर्जन्सी लँडिंग, प्रवासी सुखरूप
