नागपूर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी नागपूर दक्षिण पश्चिम मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज सादर केला आहे. या वेळी त्यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी कुटुंबाकडे एकूण 10 कोटी 15 लाख 72 हजार 376 रूपये इतकी स्थावर आणि जंगम मालमत्ता असल्याचे दाखवले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रात एकूण संपत्तीत 2014 च्या तुलनेत दुपटीने वाढ मुख्यमंत्र्यांनी आपली स्थावर मालमत्ता 3.78 कोटी रूपये नमूद केली आहे. 2014 मध्ये हीच स्थावर मालमत्ता 1.81 कोटी रूपये होती. प्रामुख्याने जमिनींच्या बाजारमूल्यात गेल्या 5 वर्षांत झालेल्या वाढीमुळे स्थावर मालमत्तेत वाढ झाली आहे. अमृता फडणवीस यांच्या स्थावर मालमत्तेचे मूल्य 2014 च्या 42.60 लाख रूपयांवरून आता 2019 मध्ये 99.3 लाख रूपये इतके झाले आहे.
हेही वाचा.... जोरदार शक्तीप्रदर्शन करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा उमेदवार अर्ज दाखल
मुख्यमंत्र्यांकडे 2014 मध्ये 50 हजार रूपये रोख रक्कम होती, ती आता 2019 मध्ये 17,500 रूपये इतकी आहे. बँकेतील ठेवी 2014 मध्ये 1,19,630 रूपयांच्या होत्या, त्या आता 8,29,665 रूपये इतक्या झाल्या आहेत. आमदारांच्या वेतनात झालेल्या वाढीमुळे हा परिणाम दिसून येत असल्याचे कारण देण्यात येत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांच्याकडे 2014 मध्ये रोख रक्कम 20 हजार रूपये होती, ती आता 12,500 रूपये आहे. बँकेत ठेवी 1,00,881 रूपये इतक्या होत्या, त्या आता 3,37,025 रूपये आहेत. त्यांच्याही वेतनात 5 वर्षांत झालेल्या वाढीचा हा परिणाम आहे. त्यांच्या 2014 मधील 1.66 कोटी रूपयांच्या शेअर्सचे मूल्य आता 2019 मध्ये 2.33 कोटी रूपये इतके झाले आहे.
हेही वाचा.... विदर्भात आणि राज्यात महायुतीला अभुतपुर्व यश मिळेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या प्रतिज्ञापत्रात, त्यांच्या विरोधात 4 खाजगी तक्रारी असल्याचे नमुद केले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेल्या चार खाजगी तक्रारींपैकी 3 तक्रारी या सतीश उके यांनी केल्या असून, एक तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांची आहे. सतीश उके यांनी ज्या 3 खाजगी तक्रारी केल्या आहेत, त्यापैकी पहिले प्रकरण हे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाकडून न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे ‘रेफर बॅक’ झालेले आहे. चौथी तक्रार मोहनीश जबलपुरे यांनी पोलिसांचे खाते अ‍ॅक्सिस बँकेत उघडण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा गैरवापर केल्याची तक्रार केली, ती या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात 2005 पासूनच पोलिसांची बँकखाती ही या बँकेत असल्याचा खुलासा गृहविभागाने यापूर्वीच केला होता. हे प्रकरण उच्च न्यायालयापुढे असून मुख्यमंत्र्यांना यात न्यायालयाने नोटीस बजावलेली नाही.
हेही वाचा.... दिग्गजांच्या तिकीट कपातीने मुख्यमंत्र्यांचे आसन बळकट
