नागपूर - भंडारा जिल्ह्यातील कोट्यवधीच्या धान घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्याला पुनर नियुक्ती दिली. या प्रकरणात कारवाईसाठी टाळाटाळ करणारे आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी अशी मागणी ( Parinay Phuke demand K C Padvi expulsion ) भाजपचे आमदार परिनय फुके यांनी केली आहे. ते नागपुरात प्रेस क्लबमध्ये माध्यमांशी बोलत होते. जिल्हा पोलीस अधीक्षकांच्या अध्यक्षेतखालील फौजदारी कारवाईच्या समितीने 10 महिने लोटूनही कारवाई केली नाही, त्यावरही फुके यांनी प्रश्न चिन्ह उपस्थित केला.
माहिती देताना भाजप आमदार परिनय फुके हेही वाचा -Thief Girl Arrested Nagpur : शिक्षणात 'डबल एम.ए' मात्र चोरीच्या क्षेत्रात तरुणीची 'पीएचडी', २२ गुन्हे उघडकीस
धान खरेदी प्रकरणात 2019 - 20 मध्ये मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे. या मध्ये राज्य सरकारच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने जिल्हाधिकारी यांना एसआयटी स्थापन करून चौकशीचे आदेश दिले. तसेच, या प्रकरणात फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई करावी यासाठी भंडाऱ्याचे पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली तसेच, अपर जिल्हाधिकारी, कृषी अधिकारी यांची एक समिती गठित करण्यात आली. पण, दहा महिने लोटूनही या प्रकरणामध्ये कुठलीच कारवाई झाली नाही. तसेच, आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापक सोपान सांभारे यांच्या कार्यकाळातील हा धान खरेदी घोटाळा असून शासनाने त्यांची भंडारा येथून बदली केली. परंतु, आदिवासी विकास मंत्री व्यवस्थापक सोपान सांभरे यांची परत भंडारा येथे पुन्हा बदली करण्यात आली. त्यामुळे, आमदार परिणय फुके यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून या सगळ्या प्रकरणात कारवाईची मागणी केली आहे.
मंत्री पाडवी या घोटाळ्याला पाठीशी घालत आहे. या संदर्भात त्यांच्याशी भेट घेण्याच्या प्रयत्न केला. पण, त्यांनी भेट देण्यास नकार दिला. त्यामुळे, या घोटाळ्याला पाठीशी घालण्याचे काम मंत्री पाडवी करत आहेत, असा आरोप फुके यांनी केला. यामध्ये उलट भष्ट्राचार झालेल्या अधिकाऱ्याला पुन्हा नियुक्ती दिल्याने सोपान सांभरे या अधिकाऱ्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
काय आहे घोटाळा?
2019 - 20 मध्ये आधारभूत किमतीत कोटी रुपये धान खरेदीत मोठा भ्रष्टाचार झाला. खरेदी करणाऱ्या ग्रेडरपासून मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत या घोटाळ्यात अनेक जण समाविष्ट आहेत. तसेच, या प्रकरणात चौकशीसाठी 30 सप्टेंबर 2020 रोजी पोलीस अधीक्षक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर तालुकास्तरावर पथकांकडून सात दिवसांत अहवाल प्राप्त करण्याच्या सूचना समितीचे अध्यक्ष यांनी दिले. पण, मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या आदेशाने काहीच करवाई होऊ शकली नाही, असा आरोप करण्यात आला. यात 2019 - 20 या वर्षात 1 लाख 50 क्विंटल पेरा असताना 2 लाखापेक्षा जास्त धान खरेदी करण्यात आली आहे. तसेच, 84 सातबारे असे आहे ज्यांचाकडून धान खरेदी करण्यात आली. पण, त्यांच्याकडे असलेल्या जमिनीवर पाण्याची सोय नसताना धान उत्पादन दाखवण्यात आले आहे. यासोबत असे अनेक घोटाळे आहे. यामध्ये केंद्रीय पथकाने केलेल्या तपासणीमध्ये जवळपास 111 सॅम्पल हे विविध ठिकाणांहून गोळा करण्यात आले होते. हे सॅम्पल तपासल्यानंतर त्या अहवालामध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते की, हे धान्य मनुष्यास खाण्यायोग्य नाही. त्यामुळे, हा भ्रष्टाचार किती मोठ्या प्रमाणात झाला असावा? असा प्रश्नही पुढे येत आहे.
हेही वाचा -Nagapur Murder News : संपत्तीच्या वादातून मोठ्या भावाने केली लहान बहिणीची हत्या
