नागपूर -राज्य नियामक मंडळाने केलेली 13 टक्के वीज दरवाढ ही महाराष्ट्र्रातील आतापर्यंत सर्वात मोठी दरवाढ असल्याचा आरोप राज्याचे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे ( Former Energy Minister Chandrasekhar Bawankule ) यांनी केला आहे. तसेच देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात दरवाढ झाली नाही, वीज कनेक्शन कापल्या गेले नाही. ऊर्जा विभागाने या दरवाढीचा भुर्दंड जनतेकडून वसूल न करता बजेटमध्ये मंजूर करावा, अशी मागणी बावनकुळे यांनी केला आहे.
डिसेंबर-जानेवारी-फेब्रुवारीमध्ये वीज निमिर्तीसाठी आलेला अधिकच खर्च सरासरी प्रत्येक युनीटमागे 13 पैसे दरवाढ करून वसूल केली जात आहे. यामध्ये कॉमर्स इंडस्ट्रीला 25 पैसे दरवाढ झाली. आरसीआय रेसिडेन्शिअल कमर्शियल 15 पैसे याच्यावर दरवाढ झाली. त्यामुळे 13 टक्के दरवाढ ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातली सर्वात मोठी दरवाढ आहे. डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये झालेली दर वाढ ही एप्रिल मार्चमध्ये वसूल करण्यात येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात आणखी दरवाढ होण्याची शक्यता आहे.
'वीज कंपन्यांच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे वीज दरवाढ' :एकीकडे कोळसा नाही, अशी ओरड करत आहे. पण केंद्र सरकारच्या तिन्ही कोळशा कंपन्यांनी वारंवार पत्र लिहूनही पैसा भरा आणि कोळसा घेऊन घ्या, असे सांगितले. पण या सरकारने ते केले नाही. त्यामुळे या दरवाढीचा भुर्दंड हा सर्वसामान्य जनतेवर बसणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात आम्ही पावसाळ्याचे नियोजन तीन-चार महिन्यापूर्वीच करत होतो. किमान 22 दिवस पुरेल एवढा कोळसा उपलब्ध असायचा. मात्र या सरकारच्या काळात नियोजन शून्य कारभारमुळेच वीज दरवाढ झालेली आहे.