नागपूर - संपूर्ण विचार करूनच राज्य सरकारने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी दोन अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे याला कुणाचा विरोध का असावा, हे मला अजून पर्यंत समजले नसल्याची प्रतिक्रिया राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली. ते नागपूर विमानतळावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे देत असताना बोलत होते.
हेही वाचा -स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीत आरक्षण मिळण्याची शक्यता धुसरच!
ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न निकाली निघतो आहे, असे वाटत असताना काल जालन्यात एका तरुणाने मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाही, म्हणून आत्महत्या केली. यावर प्रतिक्रिया देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. मराठा समाजाने आज पर्यंत दाखवलेला संयम पुढे सुद्धा दाखवण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आपल्याकडे फारच कमी पर्याय शिल्लक आहेत. ज्यावेळी आरक्षणाचा हा विषय संसदेपुढे आला होता त्यावेळी आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढून टाकली असती तर आरक्षण सहज आणि सोप्या पद्धतीने मिळाले असते, मात्र केंद्राने या कामात मदत केली नाही, असा आरोप अशोक चव्हाण यांनी केला. राज्य शासनाची भूमिका प्रामाणिक असून आता नव्याने आपले मागासलेपण आपल्याला सिद्ध करावे लागेल, असेही चव्हाण म्हणाले.
ऊर्जाविभागात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज