नागपूर - नागरिकता संशोधन कायदा लागू झाल्यानंतर अनेक राजकीय पक्ष, गैर-राजकीय संस्था या विरोधात रस्त्यावर उतरल्या आहेत.
एमआयएमचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी सीएए ला विरोध केला होता. तसेच संबंधित कायदा 26 जानेवारी पर्यंत परत घेण्याची सरकारला डेडलाईन दिली. यावर बोलताना, ओवैसी यांनी 26 जानेवारी काय, तर 26 वर्ष जरी वाट बघितली तरीही हा कायदा रद्द होणार नाही, असे केंद्रीय अर्थराज्य मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी वक्तव्य केले आहे.