ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची क्षमता भाजपमध्येच, माजी केंद्रीय गृह राज्यमंत्री हंसराज अहिर यांचा दावा

आजवरच्या इतिहासात काँग्रेस पक्षाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात केवळ दिशाभूल करण्याऐवजी काहीही केले नसल्याचा आरोप माजी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहिर यांनी केला आहे. एवढंच नाही तर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्ष ओबीसी आरक्षण विरोधी असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

नागपूर -आजवरच्या इतिहासात काँग्रेस पक्षाने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात केवळ दिशाभूल करण्याऐवजी काहीही केले नसल्याचा आरोप माजी केंद्रीय गृहराज्य मंत्री हंसराज अहिर यांनी केला आहे. एवढंच नाही तर राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील पक्ष ओबीसी आरक्षण विरोधी असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. ओबीसी समाजाला आरक्षण आणि न्याय देण्याची क्षमता केवळ केंद्रातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षात आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. ते आज नागपूरमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

राज्यात युतीचे सरकार अस्तित्वात असताना माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाला आरक्षण दिलं होतं. मात्र सध्याच्या सरकारला ते आरक्षण टिकवता आले नसल्याचा आरोप हंसराज अहिर यांनी केला आहे. यावेळी हंसराज अहिर यांनी काँग्रेससह राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहेत.

काँग्रेस पक्ष ओबीसी आरक्षण विरोधी -
1977 साली केंद्रात जनता पार्टीचे राज्य आल्यावर त्यात जनसंघ विलीन झाला होता. त्यावेळी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यांच्या काळात ओबीसी करिता बिंदेश्वरीप्रसाद मंडल आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर 1989-90 मध्ये पुन्हा व्ही पी सिंग यांच्या नेतृत्वात गैरकाँग्रेसी स्थापन झाले, ज्याला भाजपाचे पूर्ण समर्थन होते. त्या सरकारच्या काळात मंडल आयोगाची शिफारस असलेले अहवाल जो 1980 झाली सादर करण्यात आला होता. त्या शिफारसिंना बी. पी सिंग सरकारने मान्यता दिली होती. ज्यांना २७ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जेवढी कारवाई झालेली आहे. ती सर्व गैर काँग्रेसी सरकारमध्येच झाली असून काँग्रेसने केवळ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा राजकारणासाठी वापरल्याचा आरोप हंसराज अहिर यांनी केला आहे.

मोदीच ओबीसी समाजाचे कैवारी- अहिर यांचा दावा
केंद्रात स्पष्ट बहुमतासह भारतीय जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात येताच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी इतर मागासवर्गीयांच्या विकासाला समोर ठेवून केंद्रात ओबीसी कमिशनला संविधानिक दर्जा दिला. ज्यामुळे ओबीसींच्या अधिकारात वाढ झाल्याचा दावा हंसराज अहिर यांनी केला आहे. मोदी सरकारच्या विस्तार होत असताना 27 ओबीसी मंत्र्यांची मंत्रिमंडळात निवड केली ही टक्केवारी पस्तीस टक्के पेक्षा अधिक असल्याचे ते म्हणाले आहेत. याशिवाय मोदी सरकारने वैद्यकीय आणि दंत चिकित्सा अभ्यासक्रमामधील पदवी, पदव्युत्तर तसेच पदविका अभ्यासक्रमामध्ये ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी 27 टक्के आरक्षण देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे, यावरून केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच ओबीसी समाजाचे कैवारी असल्याचा दावा हंसराज अहिर यांनी केला आहे.

हेही वाचा -राज्यात ६ हजार ६९५ नव्या कोरोनाग्रस्तांची वाढ, १२० रुग्णांचा मृत्यू