नागपूरमध्ये 8 दिवसांची संचारबंदी, आयुक्तांकडून नवी नियमावली जाहीर

गेल्या पंधरा दिवसांपासून उपराजधानी नागपुरात कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये सातत्यने वाढ आहे. त्यामुळे नागपूरकरांच्या चिंतेत वाढ झाली असून, कोरोनाची साखळी तोडण्याच्या उद्देशाने शहरात आठ दिवसांची संचारबंदी देखील लागू करण्यात आली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्री करणाऱ्या दुकानांसाठी नवी नियमावली देखील जाहीर केली आहे.

नागपूर -गेल्या पंधरा दिवसांपासून उपराजधानी नागपुरात कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये सातत्यने वाढ आहे. त्यामुळे नागपूरकरांच्या चिंतेत वाढ झाली असून, कोरोनाची साखळी तोडण्याच्या उद्देशाने शहरात आठ दिवसांची संचारबंदी देखील लागू करण्यात आली आहे, त्या पार्श्वभूमीवर नागपूर महानगरपालिकेचे आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी जीवनावश्यक वस्तूंच्या विक्री करणाऱ्या दुकानांसाठी नवी नियमावली देखील जाहीर केली आहे. कोरोनाचे रुग्ण वाढल्याने संचारबंदी लावण्यात आली असली, तरी नागरिकांनी घाबरण्याचे कारण नसल्याचं मनपा आयुक्तांनी म्हणलं आहे. शहरात कोरोना टेस्टिंगची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आल्याने पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या वाढल्याचं त्यांनी सांगितले आहे.

गेल्या महिन्यात शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात लग्न समारंभ आणि इतर सामाजिक कार्यक्रम झाले, या कार्यक्रमांना नागरिकांनी गर्दी केली. त्यामुळे शहरात कोरोना रुग्णांचे प्रमाण झपाट्याने वाढले, दरम्यान कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आता संचारबंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.

चार झोनमध्ये सर्वाधिक रुग्ण

गेल्या महिनाभरापासून नागपूर शहरात आणि संपूर्ण जिल्ह्यातच कोरोना रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. मात्र शहराचा विचार केला तर महानगरपालिकेच्या चार झोनमध्ये कोरोनेचे सर्वाधिक रुग्ण आहेत. यामध्ये धरमपेठ, लक्ष्मीनगर, हनुमान नगर आणि मंगळवारी झोनचा समावेश आहे.

क्वारंटाईन सेंटर पुन्हा सुरू करणार

सध्या परिस्थितीमध्ये नागपुरात 20 हजार रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. त्यापैकी बहुतांश रुग्ण हे होम आयसोलेशनमध्ये उपचार घेत आहेत. मात्र भविष्यात क्वारंटाईन सेंटरची गरज भासणार आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी ज्या ठिकाणी विलगीकरण सेंटर तयार करण्यात आले होते, त्या सर्व केंद्राशी पत्रव्यवहार सुरू असल्याची माहिती महानगरपालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांनी दिली आहे. यामध्ये आमदार निवासचा देखील समावेश आहे.