महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घ्या, उच्च न्यायालयाचे कामगार संघटनांना निर्देश - Court directed the trade unions

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर विविध कामगार संघटनांनी आज मध्यरात्रीपासून पुकारलेल्या संपामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता कामगार संघटनांनी पुढील आदेशापर्यत संप मागे घ्यावा , असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घ्या, उच्च न्यायालयाचे कामगार संघटनांना निर्देश
एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे घ्या, उच्च न्यायालयाचे कामगार संघटनांना निर्देश

By

Published : Nov 4, 2021, 3:42 AM IST

मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत औद्योगिक न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाची मुंबई उच्च न्यायालयानेही गंभीर दखल घेतली आहे. दिवाळीच्या तोंडावर विविध कामगार संघटनांनी आज मध्यरात्रीपासून पुकारलेल्या संपामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय पाहता कामगार संघटनांनी पुढील आदेशापर्यत संप मागे घ्यावा , असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. दरम्यान, संपाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयात आज सकाळी ११ वाजता पुन्हा सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे.

आज पुन्हा होणार सुनावणी

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त कृती समितीने एसटी महामंडळासोबत झालेल्या यशस्वी चर्चेअंती आपले आंदोलन २८ आक्टोबरच्या मध्यरात्रीपासून मागे घेतले आहे. तरीही विविध आगारातील, वेगवेगळ्या स्तरावरील कामगारांनी नियमबाह्य आंदोलन, संप, निर्देशने सुरू ठेवली आहेत. आता या संदर्भात संघर्ष एसटी कामगार संघटना व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ वेतन श्रेणी एसटी कर्मचारी संघटना यांनी एसटी महामंडळाला आज मध्यरात्रीपासून संप पुकारल्याची नोटीस दिली होती. संपामुळे दिवाळीच्या सुट्टीत महामंडळाच्या सेवेतून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची गैरसोय होणार आहे. ही गैरसोय टाळण्यासाठी महामंडळाने या नोटिसीविरोधात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर रात्री सुनावणी झाली असता संघटनांनी संप मागे घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर

विशेषत: दोन दिवसांपूर्वी महामंडळाने संपाबाबत औद्योगीक न्यायालयामध्येही याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर अंतरिम आदेश देत औद्योगिक न्यायालयाने संबंधित आंदोलने, संप, निर्देशने बेकायदेशीर ठरवत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित केले होते.

ABOUT THE AUTHOR

...view details