मुंबई -शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे ( Shiv Sena rebel leader Eknath Shinde ) आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस ( BJP leader Devendra Fadnavis ) यांनी सरकार स्थापन करीत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. त्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली आणि सरकारने विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विश्वास दर्शक ठराव ही जिंकला. आता सर्वांना प्रतीक्षा आहे ती मंत्रिमंडळ विस्ताराची. मात्र सध्या तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार काही काळासाठी अडवण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील जनतेला पुढील आठवड्यातच मंत्रिमंडळाचा विस्तार झालेला पाहायला मिळण्याची शक्यता आहे.
का अडला आहे मंत्रिमंडळाचा विस्तार ? -राज्यात गेल्या तीन दिवसांपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात अतिवृष्टी होत ( High Alert Of Rain ) असल्याने पूर परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. अशा स्थितीत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणे योग्य नाही. अशी भावना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांची आहे. त्याशिवाय येत्या 11 जुलैला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी प्रलंबित असली तरी मंत्रिमंडळ विस्तारात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाकडून तातडीने अंतरिम आदेश दिला जाईल का? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे यावर शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. म्हणूनच 11 तारखेपर्यंत मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू नये असे मत व्यक्त करण्यात येत आहे.
काय होऊ शकते न्यायालयात ? -येत्या अकरा तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान अपात्र आमदारांविषयीच्या याचिकेवर सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. मात्र, आता विधानसभा अध्यक्षांची निवड झाली असल्याने या संदर्भातली सुनावणी विधानसभा अध्यक्ष करतील असा निर्णयही न्यायालय देण्याची शक्यता आहे. तसेच शिवसेना नक्की कुणाची? मूळ गट की शिंदे यांचा नवीन गट? याबाबत न्यायालय काय निर्णय देते याकडेही सगळ्यांचे लक्ष आहे. अंतिम सुनावणीत हे मुद्दे निकाली निघणार असून शिंदे गटाविरोधात अंतरिम आदेश जाण्याची शक्यता कमी असली तरीही शिंदे फडणवीस यांच्याकडून सावधगिरी बाळगली जात आहे.