आतापर्यंत नवी मुंबई शहरात एकही सरकारी रुग्णालय का उभारले नाही? - मुंबई उच्च न्यायालय

नवी मुंबई हे शहर वसवून इतकी वर्ष झाली तरी अद्याप तिथं एकही सरकारी रुग्णालय का उभारण्यात आलेलं नाही? असा प्रश्न याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

मुंबई - कोरोना काळात जेलमधील कैद्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात सुमोटो याचिका दाखल करण्यात आली होती. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली. दरम्यान, नवी मुंबई हे शहर वसवून इतकी वर्ष झाली तरी अद्याप तिथं एकही सरकारी रुग्णालय का उभारण्यात आलेलं नाही? असा प्रश्न याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.

हेही वाचा -पीक विम्याचे अपयश लपवण्यासाठी सरकार लोकांची दिशाभूल करते - देवेंद्र फडणवीस

तळोजा कारागृहातील कैद्यांना उपचारांसाठी मुंबईतील जेजे रुग्णालयामध्ये का यावं लागतं? असा प्रश्न करत प्रशासनानं याचा विचार करावा अशा शब्दात आरोग्य प्रशासनाला सुनावले.

मागील सुनावणीत तीन कारागृहांत उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय सेवेच्या मदतीनं कोरोना लसीकरण जेलमध्येही राबवण्यात आलं आहे. मात्र, बाहेर लसींचा निर्माण झालेला तुटवडा आणि अपुरी वैद्यकीय व्यवस्था यामुळे कारागृहातील लसीकरण नाईलाजानं थांबवावं लागलं, अशी कबूली राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.

आधार कार्डशिवाय कैद्यांना लस देणार कशी?

कोरोना लसीकरणासाठी आधार कार्ड सक्तीचं असताना कारागृहातील ज्या कैद्यांकडे आधार कार्डच नाही त्यांना लस कशी देणार? तसेच काही कारागृहात अनेक परदेशी कैदीही आहेत त्यांचे लसीकरण कसे करणार? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं केंद्र आणि राज्य सरकारकडे केली. राज्यातील सर्व कारागृहांमध्येही सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव झपाट्यानं होत असल्याच्या बातम्यांची गंभीर दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं यासंदर्भात सुमोटो याचिका दाखल करून घेतली आहे. तेव्हा आतापर्यंत कारागृहात 64 हजार कोरोना चाचण्या करण्यात आल्या असून मागील आठवड्यात 4 हजार कैद्यांच्या चाचण्या पार पडल्या आहेत. त्यात सर्व कारागृहांत मिळून 244 कैदी आणि 117 कारागृह अधिकारी, कर्मचारी हे कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्याची माहिती महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला दिली.

हेही वाचा -पाचाड गावात 6 जूनपर्यंत कडक जनता कर्फ्यू; शिवराज्याभिषेकासाठी गर्दी करू नये ग्रामपंचायतीचे आवाहन

कोरोनाची लागण झालेल्या कैदी आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या, त्यांची वैद्यकीय स्थिती आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी कारागृहातील गर्दी कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना सादर करण्याचे निर्देश कारागृह प्रशासनाला गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिले होते.