मुंबई - विधानसभेच्या (2019)च्या निवडणुकीत शिवसेनेचे 56 आमदार धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आले आहेत. विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांनी सुरतमध्ये जाऊन पक्षाविरोधात बंड पुकारले. शिवसेनेच्या चाळीस आमदारांनी त्यांना पाठिंबा दिल्याने तत्कालीन राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले. ( What will happen to Shiv Sena ) शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले. त्यानंतर पक्षविरोधी भूमिका घेतल्याने एकनाथ शिंदे यांच्यासह अनेकांवर निलंबनाची कारवाई झाली. मात्र खरी शिवसेना आमची असल्याचा दावा शिंदे गटाकडून सातत्याने केला जातो आहे.
न्यायालयात हे प्रकरण खंडपीठाकडे सोपवले आहे - खरी शिवसेना आमची या वादासोबतच शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हावर शिंदे गटाकडून दावा केला गेला आहे. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. ( Uddhav Thackeray meeting with MLA ) एकूण सहा याचिका सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना आणि शिंदे गटाकडून एकमेकांविरोधात केल्या आहेत. न्यायालयात हे प्रकरण खंडपीठाकडे सोपवले आहे. न्यायालयाच्या निकालावर शिवसेनेचे अस्तित्व अवलंबून असणार आहे.
जवळपास 80 टक्के लोकप्रतिनिधी शिंदे गटाच्या बाजूला - शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेची अस्तित्वाची लढाई सुरू झाली आहे. केवळ आमदार-खासदारच नाही तर अनेक नगरसेवक, कार्यकर्ते शिंदे गटाच्या संपर्कात आहेत. अशा स्थितीत पक्षातील सतत वाढत चाललेल्या फुटीमुळे उद्धव ठाकरेंचा ताण वाढला आहे. शिवसेनेच्या कामगार सेना, युवा सेना, महिला शाखा, पदाधिकारी या सगळ्यांमध्ये कुणाची ताकद अधिक आहे, याचा विचार केला जातो. सध्यातरी जवळपास 80 टक्के लोकप्रतिनिधी शिंदे गटाच्या बाजूला आहेत.
निवडणूक आयोगाकडे लक्ष - सध्या खासदारांमध्येही नाराजीची चर्चा आहेच. पण याशिवाय मूळ पक्षात अजून किती फूट पडते यावर चिन्हाची लढाई अवलंबून आहे. मात्र, विभागात फूट पडली. तर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा शिवसेनेवरील हक्क वाढून आणखी भक्कम होईल. त्यामुळे उद्धव ठाकरे तातडीने पाऊल उचलत असून चिन्ह वाचवण्यासाठी हालचाल करत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाला म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, अशी मागणी केली आहे. निवडणूक आयोग काय निर्णय देईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.