Bombay high court : आरोपींना तुरुंगातून सोडण्यात काय जनहित? मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका

मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपीला तुरुंगातून सोडण्यात जनहित काय आहे ( What is the public interest in releasing the accused from prison ), अशी विचारणा केली.जामिनाची अनामत रक्कम भरणे होत नसल्याने कारागृहामध्ये शिक्षा बघत असलेल्या आरोपीला तुरुंगातून सोडण्याकरिता जनहित याचिका दाखल करण्यात आली ( Public Interest Litigation was filed ) होती. कारागृहात शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश देण्याची विनंती करणारी जनहित याचिका ( PIL requesting directions to Maharashtra Government ) फेटाळून लावली.

मुंबई- मुंबई उच्च न्यायालयात ( Bombay high court ) एका आरोपीला जामीन मिळून सुद्धा जामिनाची अनामत रक्कम भरणे होत नसल्याने कारागृहामध्ये शिक्षा बघत असलेल्या आरोपीला तुरुंगातून सोडण्याकरिता जनहित याचिका दाखल करण्यात आली ( Public Interest Litigation was filed ) होती. सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला निर्देश देण्याकरिता दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. तसेच आरोपीला तुरुंगातून सोडण्यात जनहित काय असा प्रश्न देखील विचारला आहे.

अर्चना रुपवते यांनी दाखल केली जनहित याचिका : अर्चना रुपवते यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेमध्ये दंडाधिकारी आणि पोलिस ठाण्यांना फौजदारी प्रक्रिया संहिता सीआरपीसीच्या कलम 41अ च्या तरतुदींचे पालन करण्याचे निर्देशही मागितले होते. जी नोटीस देते की प्रथम आरोपी म्हणून नाव असलेल्या व्यक्तीला नोटीस बजावली जाईल. एक केस आणि त्याला किंवा तिला जेव्हा आवश्यक असेल तेव्हाच अटक केली जाईल.

याचिकेतील मुद्द्यांवर आश्चर्य व्यक्त: न्यायमूर्ती ए एस गडकरी आणि न्यायमूर्ती एम एन जाधव यांच्या खंडपीठाने याचिकेत उपस्थित केलेले मुद्दे सार्वजनिक हिताचे कसे आहेत यावर आश्चर्य व्यक्त केले आणि विचारले की गुन्ह्यातील आरोपी आणि गुन्हेगारांना समाजात परत सोडणे सार्वजनिक हिताचे आहे का असा प्रश्न देखील विचारला होता. आरोपींना तुरुंगातून सोडण्यात जनहिताचे काय? गुन्हेगारांना सोडण्यात काय स्वारस्य आहे?, असा सवाल न्यायमूर्ती गडकरींनी केला. याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की पोलिस अधिकारी व्यक्तींच्या अटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या आदेशांचे आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत नाहीत. खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला विचारले की सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केले जात नाही असे कसे गृहीत धरले जाते, याची पडताळणी केली गेली आहे का?