मुंबई: महाराष्ट्रात आणि देशभरातच सध्या ईडीच्या कारवायांनी जोर पकडला आहे. भाजप केंद्रिय तपास यंत्रणांचा वापर करुन विरोधकांवर दबाव आणत असल्याचे आरोप या निमित्ताने होताना पहायसा मिळत आहेत. पण ईडी म्हणजे अंमलबजावणी संचालनालय नेमकी काय आहे तीची कार्य पद्धती कशी आहे हा सगळ्यांनाच प्रश्न आहे. तर इडीही मनी लाँड्रिंग आणि परकीय चलन कायद्यांच्या उल्लंघनाच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी असलेली बहु-अनुशासनात्मक संस्था आहे. संचालनालयाच्या वैधानिक कार्यांमध्ये विविध कायद्यांची अंमलबजावणी केली जाते.
मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा: हा मनी लाँडरिंग रोखण्यासाठी आणि मनी लाँडरिंगमध्ये गुंतलेल्या किंवा मिळवलेल्या मालमत्तेची जप्तीची तरतूद करण्यासाठी आणि त्याच्याशी संबंधित किंवा त्याच्याशी संबंधित बाबींसाठी लागू केलेला फौजदारी कायदा आहे. गुन्ह्यातून मिळालेल्या मालमत्तेची तपासणी करून, तात्पुरत्या स्वरुपात मालमत्ता जप्त करणे आणि गुन्हेगारांवर खटला चालवणे आणि विशेष न्यायालयाद्वारे मालमत्ता जप्त करणे सुनिश्चित करणे यासाठी पीएमएलए च्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी अंमलबजावणी निदेशालयाकडे सोपविण्यात आली आहे.
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा: हा एक नागरी कायदा आहे जो परकीय व्यापाराशी संबंधित कायदे एकत्रित करण्यासाठी आणि त्यात सुधारणा करण्यासाठी आणि भारतातील परकीय चलन बाजाराचा सुव्यवस्थित विकास आणि देखभाल करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी लागू करण्यात आला आहे. अंमलबजावणी संचालनालयाकडे परकीय चलन कायदे आणि नियमांच्या संशयास्पद उल्लंघनाची चौकशी करणे, उल्लंघन करणार्‍यांवर निर्णय घेणे आणि दंड आकारण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा: हा कायदा आर्थिक गुन्हेगारांना भारतीय न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रातून बाहेर पडून भारतीय कायद्याच्या प्रक्रियेपासून वाचवण्यापासून रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. हा एक कायदा आहे. ज्या अंतर्गत अटक टाळून भारताबाहेर पळून गेलेल्या फरार आर्थिक गुन्हेगारांच्या मालमत्ता जप्त करणे आणि त्यांची मालमत्ता केंद्र सरकारला जोडण्याची तरतूद करणे संचालनालयाला बंधनकारक आहे.
परकीय चलन नियमन कायदा : रद्द केलेल्या परकीय चलन नियमन कायद्या अंतर्गत मुख्य कार्य 31 मे 2002 पर्यंत या कायद्याच्या कथित उल्लंघनासाठी जारी केलेल्या कारणे दाखवा नोटिसांवर निर्णय घेणे आहे, ज्याच्या आधारावर दंड आकारणे. संबंधित न्यायालयांमध्ये लागू केले गेले आहे. आणि परकीय चलन नियमन कायदा अंतर्गत सुरू केलेल्या खटल्यांचा पाठपुरावा केला जातो.
प्रायोजक एजन्सी: परकीय चलन संरक्षण आणि तस्करी प्रतिबंधक कायदा, 1974 (COFEPOSA) अंतर्गत, या संचालनालयाला विदेशी विनिमय व्यवस्थापन कायदाच्या उल्लंघनाच्या संदर्भात प्रतिबंधात्मक अटकेची प्रकरणे हाताळण्याचा अधिकार आहे. यानुसार ईडी मनी लाँडरिंग, परकीय चलन व्यवस्थापन, फरार आर्थिक गुन्हेगार, परकीय चलन नियमन कायद्या अंतर्गत येणारी प्रकरणे हातळते.
१९५६ मधे झाली होती स्थापना: अंमलबजावणी संचालनालयाची स्थापना १ मे १९५६ रोजी करण्यात आली. भारतात आर्थिक गुन्ह्यांना आळा घालणे हा या संस्थेच्या स्थापना करण्या मागचा उद्देश होता. ही देशात आर्थिक कायद्याचे व्यवस्थापन करणारी संस्था आहे. अंमलबजावणी संचालनालय ही संस्था अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाअंतर्गत कार्य करते. ही संस्था आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचे काम करते. बरेचसे आर्थिक गैरव्यवहार हे परकीय चलनाद्वारे होतात. फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट किंवा आपण ज्याला फेमा म्हणतो. त्या कायद्याची आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली आहे.
ईडीचे कार्य आणि अधिकार:भारताबाहेर परकीय चलन, परकीय सुरक्षा, किंवा कोणतीही स्थावर मालमत्तेबाबत फेमा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे. असा केंद्र सरकारला संशय आल्यास ईडी मार्फत कारवाई करण्यात येते. सरकारने ठरवून दिलेल्या परकीय चलनात जास्त गुंतवणूक करणे, देवाणघेवाण करणे किंवा मालमत्ता विकत घेणे याबाबत कोणी दोषी आढळल्यास संबधित व्यक्तीला पाच वर्षाचा तुरुंगवास आणि दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. जर एखादी व्यक्ती ९० दिवसांच्या आत दंड भरू शकली नाही तर ईडीच्या अधिकाऱ्यांना थकबाकी वसुली करण्यासाठी आयकर विभागातील अधिकाऱ्यांप्रमाणेच अधिकार दिलेले असतात.