मुंबई -मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी महाराष्ट्र आणि हरियाणातील विधानसभा निवडणुकांची आज घोषणा केली. आता या दोन्ही राज्यांमध्ये आचारसंहिता लागू झाली आहे. ऑक्टोबर 2019 मध्ये सध्याच्या विधानसभेची मुदत संपणार आहे. गेल्या वेळी 18 सप्टेंबर रोजी विधानसभा निवडणुकांची तारीख जाहीर झाली होती. २१ ऑक्टोबरला मतदान तर १४ ऑक्टोबरला मतमोजणी घेतली जाणार आहे. ज्या वेळी निवडणूक जाहीर होते तेव्हापासून आचारसंहिता लागू होते. ही आचार संहिता काय असते, ती तोडली तर काय होतं, यासाठी कोणत्या कायद्याची तरतूद आहे, याचे काय परिणाम होतात असे अनेक आपल्या मनात असतात, तर पाहुया आचारसंहितेचा अर्थ आणि त्याचे नियम.
‘आचारसंहिता’ म्हणजे नेमकं काय?
निवडणुका जाहिर झाल्यानंतर राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांनी काय करावं आणि काय करू नये, यासाठी ठरवलेले नियम म्हणजे आचारसंहिता असं साधारणतः म्हटले जातं. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी लिहिलेली आचारसंहिता 1950 या वर्षी अंमलात आल्यानंतर आदर्श निवडणूक आचारसंहितेचाही स्वीकार करण्यात आला. निवडणूक कधी घ्यायची याची तारीख ठरवण्याचे पूर्ण हक्क निवडणूक आयोगाकडे असतात. साधारणतः मतदानाच्या तारखेच्या 21 दिवस आगोदर आचारसंहिता लागू होते. तसंच निवडणुकीची घोषणा होताच आचारसंहिता लागूही करण्यात येते.
हेही वाचा... उत्तर महाराष्ट्र विभाग : युतीच्या जागा टिकणार की वाढणार? काँग्रेस राष्ट्रवादीसाठी मात्र अस्तित्वाची लढाई
एकदा आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला उमेदवार याचं पालन करतात की नाही याकडे लक्ष देण्याचा संपूर्ण अधिकार असतो. तसंच उमेदवार चुकीचं वर्तन करत असल्यास अथवा नियम मोडत असल्यास संबंधित उमेदवाराला निवडणुकीतून बेदखल करण्याचाही हक्क आयोगाकडे आहे. त्यामुळं प्रत्येक पक्ष या प्रचार काळात आपल्या सूचनांचं पालन करत असतो आणि ते त्याला बंधनकारकही आहे.
निवडणूक आचारसंहिता निवडणूक आयोगाने लागू केलेले काही ठराविक नियम असतात. जे प्रत्येक राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना पाळावेच लागतात. निवडणुकीच्या काळात लागू केलेले निर्देश आणि नियमांना आचारसंहिता असे म्हटले जाते. निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा होताच आचारसंहिता लागू केली जात असते. सरकारी कर्मचारी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी असतात. ते आयोगासोबत राहून त्यांनी दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी करतात.
आचार संहिता लागू झाल्यानंतर येणारी बंधने
- आचार संहिता लागू झाल्यानंतर कुठल्याही प्रकारची नवीन घोषणा करता येत नाही.
- कुठल्याही योजना किंवा इमारतीचे अनावरण, लोकार्पण किंवा भूमिपूजन केले जाऊ शकत नाही.
- सरकारी खर्चातून असे एकही काम केले जाऊ शकत नाही, ज्यातून कुठल्याही राजकीय पक्षाला फायदा होईल.
- धार्मिक स्थळांचा वापर निवडणुकीच्या प्रचाराचे मंच म्हणून करता येत नाही.
- उमेदवार, राजकीय पक्षांना सभा, संमेलन किंवा रॅली काढण्यापूर्वी पोलिसांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे.
- राजकीय पक्षांना कुठल्याही कार्यक्रमाच्या आयोजनापूर्वी पोलिसांना कळवणे आवश्य आहे.
- कुठल्याही व्यक्तीकडे 50 हजारांपेक्षा अधिक रोकड किंवा 10 हजार रुपयांपेक्षा अधिकचे गिफ्ट सामुग्री सापडल्यास कारवाई केली जाऊ शकते.
- या काळात कुठल्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याची बदली करता येत नाही. अत्यावश्यक असल्यास त्यासाठी निवडणूक आयोगाची परवानगी घ्यावी लागेल.
- मंत्री सरकारी खर्चावर होणाऱ्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे अतिथी म्हणून सहभागी होऊ शकत नाहीत.
हेही वाचा... पश्चिम महाराष्ट्र विभाग - कोण मारणार 'बाजी'? राजकीय परिस्थितीचा आढावा...
आचारसंहिता दरम्यान कोणत्याही पक्षाला, उमेदवाराला परवानगीशिवाय प्रचार, भाषण करता येणार नाही. याकरिता उमेदवारानं आपल्या सभांसाठी प्रशासनाचं स्वीकृतीपत्र मिळवणं आवश्यक आहे. तसंच कार्यक्रमाच्या, मिरवणूकीच्या अथवा सभेच्या काही दिवस आधी प्रचारकार्य, कार्यक्रमाची वेळ, स्थळ यांची माहिती संबंधीत पोलीस ठाण्यात देणं आवश्यक आहे. जर या गोष्टी केल्या नसतील तर संबंधीत सभा रद्द करण्याचा अथवा बंद करण्याचे अधिकार पोलिसांना तसंच निवडणूक आयोगाला आहेत.
