मुंबई - शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसप्रणित महाविकासआघाडीचे सरकार गेल्या वर्षभरापासून सत्तेवर आहे. आमचे बरे चालले आहे असे या सर्वच पक्षांचे म्हणणे असले तरी आतील धुसफूस काहीना काही रुपाने बाहेर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांनी आम्हाला राज्य सरकारकडून कमी विकास निधी दिला जात आहे, अशी तक्रार केली होती. त्यानंतर राहुल गांधी यांच्यात देशाचे नेतृत्त्व करण्यासाठी सातत्य नसल्याचे वक्तव्य राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केले होते. त्यावर बराच गदारोळ माजला होता. त्यानंतर आता सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून कॉंग्रेसच्या नेत्यांना कमी विकासनिधी दिला जातोय, असे म्हटले आहे. विशेष म्हणजे, कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना कमी विकासनिधी मिळतोय, आणि त्यावर त्यांची नाराजी, यासंदर्भात ईटीव्ही भारतने सातत्याने वृत्त दिले आहे.
तीन भिन्न पक्षांचे सरकार असल्याने हे सरकार कोसळेल, फार काळ टिकणार नाही, असे कयास विरोधीपक्ष असलल्या भाजपाकडून नेहमीच लावला जात होता. यात काँग्रेसच्या काही नेत्यांच्या वक्तव्यांमुळे भर पडत आहे. मात्र आपल्या सरकारला कोणताही धोका नसल्याचे तीनही पक्ष सांगत आहेत. आता काँग्रेसच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र पाठवले आहे. तर काँग्रेसच्या नेत्यांची बैठक गांधींनी बोलावली आहे.
सोनियांचे उद्धव ठाकरेंना पत्र
सोनिया गांधी यांनी १४ डिसेंबरला उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिले होते. त्यात कॉंग्रेसच्या मंत्र्यांना विकास निधी कमी मिळत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यावर शिवसेनेकडून कोणतीही प्रतिक्रिया आली नाही. त्यानंतर काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांनी नवी दिल्लीत या पत्राचा उल्लेख केला. आता त्यावर शिवसेनेकडून सावरासावर केली जात आहे. आघाडीत कोणतीही बिघाडी नसल्याचे सांगितले जात आहे.
राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह
राहुल गांधी यांना देशपातळीवर नेता म्हणून स्विकार करण्यात सातत्य ही सर्वात मोठी अडचण असल्याचे वक्तव्य शरद पवार यांनी केले होते. त्यानंतर कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये मोठी नाराजी पसरली होती. काही नेत्यांनी त्यावर जाहीर वक्तव्ये केली होती. त्यानंतर राष्ट्रवादीच्या प्रवक्त्याने पवारांचे हे वक्तव्य वडिलधाऱ्या व्यक्तीच्या आशिर्वादासारखे आहे, असेही म्हटले होते. यावेळीही आघाडीतील बिघाडी समोर आली होती.
पवारांच्या नेतृत्वाला विरोध
राज्यातील महाविकास आघाडीतीचा समतोल सध्या शरद पवार बघत आहेत. सरकार स्थापनेच्या वेळी कॉंग्रेसकडून पवारांना सर्वाधिकार देण्यात आले होते. त्यानंतर शिवसेना आणि कॉंग्रेस असे भिन्न विचारसरणीचे पत्र एकत्र येऊ शकले होते. पण तरीही सोनियांच्या या निर्णयावर कॉंग्रेसच्या बऱ्याच नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यात माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा प्रामुख्याने समावेश होता.
पैसे मिळत नाही
ज्या महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या ठिकाणी काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत, अशा ठिकाणी आवश्यक निधी, पैसे मिळत नसल्याचा आक्षेप माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी नोंदवला आहे. केवळ भाजपाला दूर सारण्यासाठी महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये सामिल झाल्याचे चव्हाण यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसची नाराजी?
तीन विविध पक्षांचे सरकार आहे. यात राष्ट्रवादीकडे महत्त्वाची खाती आहेत. शिवसेनेकडे मुख्यमंत्रीपदासह इतर खाती तर तुलनेने काँग्रेसकडे कमी महत्त्वाची खाती असल्याचा सूर काँग्रेसमधून उमटत असतो. आता नगरविकास विभागाच्या निधीच्याबाबत तसेच ज्याठिकाणी काँग्रेस महापालिकेत सत्तेत आहे, अशा ठिकाणी निधी मिळण्यास अडचणी येत असल्याचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचे म्हणणे आहे.
सर्वांसाठी काम
महसूल आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनीही सरकारमध्ये समन्वय असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री सर्व समाजासाठी काम करत असल्याचे म्हटले आहे.
शिवसेनेकडून स्वागत
माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही निधीच्या बाबतीत नाराजी व्यक्त केली होती. सुडापोटी याबाबी होत असल्याची चर्चाही रंगताना दिसत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधींनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिले असून किमान समान कार्यक्रमांतर्गत आदिवासी, दलित आदींच्या विकासासंदर्भात काम करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी पत्रातील सूचनांचे स्वागत केले असून, त्यावर काम केले जाईल, असे सांगितले आहे.
महाविकास आघाडीत सोनियांचेही योगदान महत्त्वाचे- संजय राऊत
महाराष्ट्राच्या सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँगेसचे प्रमुख शरद पवार आणि काँगेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांचे योगदान आहे. हे सरकार किमान समान कार्यक्रमावर तयार झाले आहे. या अजेंडामध्ये दलित, शोषित या सर्वांसाठी काम करणार या सर्व बाबीचा त्याच्यात समावेश होता. आणि सरकार त्या किमान समान कार्यक्रमावर काम करत आहे. काही मुद्दे पुढे नाही आले त्याचे कारण कोरोना उद्भवलेली परिस्थिती आहे. पूर्ण प्रशासन आणि सरकार कोरोना लढण्यासाठी काम करत होती. पण आता हळूहळू सरकारची गाडी पटरीवर आली आहे. आणि आता काम सुरू होईल. पत्र लिहण्यात काही दबावतंत्र नाही आहे. कारण ते लोकांच्या हितासाठी पत्र आहे आणि त्याचे स्वागत केले पाहिजे, असे शिवसेना नेते संजय राऊत म्हणाले.
सोनियांचे पत्र म्हणजे सरकारच्या नाकर्तेपणाचा पोचपावती - भाजप प्रवक्ते
भाजपचे प्रवक्ते व आमदार गोपीचंद पडळकर म्हणाले, की महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यातील अनुसूचित जमाती, अनुसूचित जाती व इतर मागासवर्गीय समाजावर अन्याय करत आहे, हे आपण वेळोवेळी निदर्शनास आणून दिले, नोकरभरती असेल, शिक्षक भरती असेल त्याठिकाणी अन्याय करण्यात आले आहे. महावितरण कर्मचाऱ्यांची भरतीमधील मुलांना अजून नियुक्त्या दिल्या नाहीत. एमपीएससी परीक्षा पुढे ढकलणे, बार्टी सारख्या संस्थेला निधी न देणे, अशा अनेक गोष्टींकडे महाविकास आघाडी सरकारने एक वर्षात दुर्लक्ष करून सर्व समूहांच्यावर अन्याय केला आहे. राज्यातील काँग्रेस मंत्र्यांनी आता तरी जागे झाले पाहिजे व सत्तेचे लाचारी नाकारून,सत्तेवर लाथ मारून समाजासाठी काम केले पाहिजे.
सत्तेसाठी काँग्रेस लाचार, विखे पाटलांचा काँग्रेसला टोला
सत्तेसाठी काँग्रेस लाचार झाली आहे. महाविकास आघाडी सरकारचा कुठलाही किमान-समान कार्यक्रम नाही. केवळ सत्तावाटपाचा कार्यक्रम सुरू असल्याचा सणसणीत टोला, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी काँग्रेसवर लगावला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीत या सरकारचा भांडाफोड होणार आहे. पक्षीय स्‍तरावर या निवडणुका होत नसल्‍या, तरी गावपातळीवर कार्यकर्ते या निवडणूकीत सक्रीयतेने सहभागी होतील. संकटात सापडलेल्‍या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारकडून न मिळालेली मदत आणि कोरोनाच्या संकटात राज्यातील जनतेचे झालेले हाल लक्षात घेता महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधातील प्रतिक्रिया या निवडणुकीतून राज्‍यात व्यक्त होईल, असे विखे पाटील म्हणाले.
