मुंबई - महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीप्रकरणी ( Maharashtra Political Crisis ) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी ( Supreme Court Hearing ) झाली. त्यावर, आम्ही आशावादी आहोत, न्यायालयाने देखील हा संपूर्ण विषय अतिशय गांभीर्याने घेतला आहे. या निकालावर पुढचं राजकारण आणि पुढची दिशा अवलंबून असणार आहे. असे मत मनीषा कायंदे यांनी मांडले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद सुरू केला. महाराष्ट्राच्या खटल्याच्या सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ स्थापन केले जाऊ शकते. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची गरज निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी एक ऑगस्टला होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
काही गोष्टी स्पष्ट झाल्या -न्यायालयातील कामकाजावर आता शिवसेनेच्या विधान परिषदेच्या आमदार मनीषा कायंदे ( Shiv Sena Legislative Council MLA Manisha Kayande ) यांनी प्रतिक्रिया दिली असून त्या म्हणाल्या की, "शिवसेना संदर्भात आज जी याचीका सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला आली आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचे त्यात न्यायालयाने सर्व परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे निकालातून कुणाला दिलासा मिळालाय असे म्हणता येणार नाही. परंतू यात काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. ते म्हणजे पक्षप्रमुखच व्हीप ठरवतात. त्या प्रातोदाने बजावलेला पक्ष आदेश हा पक्षातील सर्व सदस्यांना बंधनकारक असतो हे समोर आलं. शिवसेनेची जी घटना बाळासाहेबांनी ( Balasaheb Thackeray ) स्वतः जातीने लक्ष घालून लिहिलेली आहे. त्यातून हेच स्पष्ट होते जो पक्ष प्रमुख असेल, तोच मुख्य निर्णयकार असेल. पक्षप्रमुखांचा निर्णय पक्षातील सर्व सदस्यांना बंधनकारक असेल."