मुंबई - जल जीवन मिशन अंतर्गत वर्ष (२०२४)पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागात १ कोटी ४२ लाख ३६ हजार नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट आहे. हे उद्दिष्ट मोठे असले तरी हे काम आपल्याला करावेच लागेल. (२०२४)पर्यंत नळजोडण्यांचे हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम आखून त्याची सर्व यंत्रणांनी युद्ध पातळीवर अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. आज मुख्यमंत्रयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीत जलजीवन मिशन नियोजन व अंमलबजावणीच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची जलजीवन मिशन नियोजन व अंमलबजावणीच्या कामाची आढावा बैठक 'निधी कमी पडू देणार नाही'
राज्याचे नळजोडण्यांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जलजीवन मिशन अंतर्गत जेवढा निधी लागेल तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. त्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिली.
'पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करावे'
जलजीवन मिशनच्या कामांना गती देण्यासाठी पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत जी पदे रिक्त असतील ती पदे भरेपर्यंत आवश्यक अभियंत्यांच्या सेवा तात्पुरत्या स्वरूपात बाह्य यंत्रणेमार्फत घेण्यात याव्यात. तसेच, इतर विभागातील पदांचा आढावा घेऊन आणखी आवश्यक असलेले अभियंते त्या विभागाकडून उपलब्ध करून घ्यावेत, जेणेकरून कामांना गती येईल. याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिव यांनी बैठक आयोजित करावी अशी सूचनाही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी यावेळी केली आहे.
'मुख्य सचिवांनी आढावा घ्यावा'
जलजीवन मिशन अंतर्गत कामांचा सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियमित आढावा घ्यावा. मुख्य सचिव यांनीही याबाबत आढावा घ्यावा, असे निर्देशही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत. पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले, जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रत्येक घरापर्यंत नळजोडणीच्या माध्यमातून पाणी पोहचवण्यासाठी या वर्षासाठी ७ हजार ६४ कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, तेवढाच निधी राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिला आहे. अशा प्रकारे १४ हजार १२८ कोटी रुपये उपलब्ध होतील.
'१२ हजार ९५० कोटींचा खर्च'
जल जीवन मिशन अंतर्गत २०२४ पर्यंत ३८ हजार ६५३ योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी २४ हजार ९४९ कोटी रुपये खर्च येणार आहे.२०२१-२२ या वर्षात मार्च अखेर पर्यंत २९ हजार ८५३ योजना पूर्ण करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी १२ हजार ९५० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. हे निर्धारित उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करून त्याची गतीने अंमलबजावणी करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या पाच कोटी रुपयांवरील २०० योजनांचे सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार आहेत आणि डिसेंबर पर्यंत प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
'नळजोडण्याचे उद्दिष्ट गाठणार'
जलजीवन मिशन हे एक आंदोलन आहे, तो एक उत्सव आहे. यामध्ये सर्वांचा सहभाग गरजेचा आहे. 'हर घर जल, हर घर नल' उक्तीप्रमाणे प्रत्येक घरापर्यंत पाणी पोहचवण्यासाठी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग प्रयत्नशील असून, नळजोडण्यांचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी कालबध्द कार्यक्रम राबवावा अशी सूचनाही पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी केली.
'नळजोडण्यांचे ६५ टक्के उद्दिष्ट पूर्ण'
जल जीवन मिशन अंतर्गत सन (२०२४)पर्यंत राज्यातील ग्रामीण भागात १ कोटी ४२ लाख ३६ हजार नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यापैकी ३१ ऑगस्ट (२०२१)पर्यंत ९३ लाख ६ हजार नळजोडण्यांचे काम (६५ टक्के काम) पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ४९ लाख २९ हजार नळजोडण्यांचे काम बाकी आहे. त्यापैकी सन (२०२१-२२)या वर्षात २७ लाख ४५ हजार नळजोडण्या देण्याचे उद्दिष्ट आहे. मागील वर्षी राज्यात ३७ लाख नळजोडण्या देण्यात आल्या. घरातील प्रत्येकाला म्हणजे प्रती माणसी प्रती दिन ४० ऐवजी ५५ लिटर पाणी पुरवण्याच्या दृष्टीने पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. राज्यात आतापर्यंत शाळांमध्ये ८६ टक्के तर अंगणवाड्यांमध्ये ७७ टक्के नळ जोडण्या देण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. अशी माहितीही यावेळी देण्यात आली आहे.
हे मान्यवर उपस्थित होते
वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. संजय चहांदे, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव ओ पी गुप्ता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव किशोरराजे निंबाळकर, जलजीवन मिशनचे अभियान संचालक प्रवीण पुरी, सहसचिव चंद्रकांत गजभिये आदी मान्यवर उपस्थित होते.
